RRB NTPC Result : आरआरबीकडून आयोजित करण्यात आलेल्या एनटीपीसी सीबीटी-1 च्या निकालात त्रृटी आढळल्यामुळे बिहामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. सोमवारी सुरु झालेल्या आंदोलानाला मंगळवारी हिंसक वळण लागलं. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. यावेळी विद्यार्थी आणि पोलीस आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं. आक्रमक विद्यार्थ्यांनी नालंदा, गया या भागात रेल्वे थांबवल्या तर काही भागात रेल्वेची जाळपोळही करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी रेल्वे पटरी आंदोलन केलं. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे अनेक रेल्वे रखडल्या होत्या. विद्यार्थ्यांनी लावलेले आरोप रेल्वेने फेटाळले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाने अधिकृतरित्या नोटीस जारी करत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर चाप बसवला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या सार्वजनिक नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, रेल्वे रुळांवर आंदोलने, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत करणे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणे यासारख्या बेकायदेशीर कृत्यामध्ये रेल्वेत नोकरी करणारे इच्छूक उमेदवार सामील असल्याचे समोर आले आहे. अशा दिशाभूल करणारी आंदोलने म्हणजे अनुशासनहीनतेची सर्वोच्च पातळी आहे. त्यामुळे असे उमेदवार रेल्वे/सरकारी नोकऱ्यांसाठी अयोग्य ठरतात. विशेष एजन्सीच्या साह्याने या आंदोलनातील व्हिडीओचा तपास केला जाणार आहे. त्यानंतर बेकायदेशीर कृत्यामध्ये असणाऱ्या उमेदवारांविरोधात कारवाई केली जाईल. तसेच अशा उमेदवारांना रेल्वेत नोकरीसाठी आजीवन बंदीही घातली जाऊ शकते.
आरआरबी प्रामाणिकपणे न्याय आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वचनबद्ध आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या भूलथापांना बळी पडून हिंसक आंदोलनात सहभागी होऊ नये. दरम्यान, रेल्वेच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेने याप्रकरणी तपास करण्यासाठी एका कमिटीची स्थापना केली आहे. रेल्वे भरती बोर्डाकडून (आरआरबी) आयोजित केलेल्या परीक्षेतील यशस्वी आणि अयशस्वी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेणार आहे. ही कमिटी दोघांच्या तक्रारींची दखल रेल्वे मंत्रालयाला रिपोर्ट देणार आहे.
रेल्वेमंत्री काय म्हणाले?
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, परीक्षार्थींची संख्या जास्त असल्याने एका टप्प्यात परीक्षा घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे दोन लेव्हल करण्यात आल्या होत्या. आता आम्ही यावर विचार करत आहोत. मी विद्यार्थ्यांना आवाहान करतो की, रेल्वे ही सार्वजनिक संपत्ती आहे. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. तुमच्या मागणीची दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांनी कायदा हातात घेऊ नये. यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात येईस. या साठी नेमलेल्या कमिटीने 4 मार्चपर्यंत रिपोर्ट द्यायचा आहे.