Reduce Age Of Consent Under POCSO: सर्वोच्च न्यायालय आज संमतीचे कायदेशीर वय 18 वरून 16 वर्षे करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे आणि तो खटल्याच्या तुकड्यांमध्ये न ऐकता सतत सुनावणी घेण्यास प्राधान्य देईल. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी 24 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने लैंगिक संबंधांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अंतर्गत गुन्हा मानणे चुकीचे आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर या प्रकरणाची सतत सुनावणी झाली तर संबंधित सर्व समस्या पूर्णपणे सोडवता येतील. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी संमतीचे कायदेशीर वय 18 वर्षे राखणे आवश्यक आहे.
'बाल संरक्षण कायदा कमकुवत होईल'
केंद्राने म्हटले आहे की संमतीचे वय कमी करणे किंवा जवळच्या वयाचा अपवाद जोडल्याने बाल संरक्षण कायद्याचा पाया कमकुवत होईल आणि शोषण आणि तस्करीचा धोका वाढेल. सरकारने म्हटले आहे की न्यायालयांनी प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा; तो सामान्य अपवाद म्हणून कायद्यात समाविष्ट करू नये. अधिवक्ता जयसिंग यांनी 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील संमतीने झालेल्या लैंगिक संबंधांची उदाहरणे दिली, परंतु तरीही त्यांच्यावर खटला चालवला जातो. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा प्रकरणांमध्ये, संमती दिली तरीही, किशोरांना कायदेशीर खटल्यांना सामोरे जावे लागते, ज्याचा त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होतो. निपुण सक्सेना विरुद्ध भारतीय संघ या प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांचा एकत्रितपणे विचार करावा.
संमतीने केलेले लैंगिक संबंध बलात्कार नाही
दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा यांनी बलात्काराच्या एका प्रकरणात असा निर्णय दिला आहे की जर पीडित महिला प्रौढ असेल आणि तिने त्या पुरूषाशी बराच काळ शारीरिक संबंध ठेवले असतील आणि त्याला तिचा पती समजून त्या पुरूषाशी दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवले असतील तर तो बलात्कार मानला जाऊ शकत नाही. यावरून स्पष्ट होते की ती स्वेच्छेने त्याच्यासोबत राहत होती. आपल्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाने रायगड फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा दोषसिद्धीचा आदेश रद्द केला.
बिलासपूरमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने रायगडमधील चक्रधर नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तिने सांगितले की, आरोपीने 2008 मध्ये लग्नाच्या बहाण्याने तिचे लैंगिक शोषण सुरू केले. ही महिला पूर्वी बिलासपूरमध्ये राहत होती आणि एका एनजीओमध्ये काम करत होती, जिथे ती आरोपीला भेटली. यादरम्यान, त्याने तिला तिच्या मद्यपी पतीला सोडून जाण्यास सांगितले आणि नंतर तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले. महिलेने सांगितले की आरोपीने तिला घर भाड्याने देण्याची व्यवस्था केली आणि तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. या काळात त्यांना तीन मुलेही झाली.
इतर महत्वाच्या बातम्या