त्यामुळं केंद्रीय मंत्री असो की राज्यातले मंत्री यांच्या लाल दिव्याच्या वापरावर आता निर्बंध आणण्यात आले आहेत. त्यासाठी मोटर वाहन कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे. यापुढे फक्त अत्यावश्यक सेवा म्हणजेच रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि आपत्ती निवारण पथकाच्या गाड्यांना निळा दिवा असणार आहे. लाल दिव्याबाबत असणारी 108 नंबरची तरतूद काढणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.
पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी याआधीच हा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यावर काही दिवसातच त्यांनी संपूर्ण पंजाबमधून लाल दिवा हद्दपार केला होता. त्यानंतर आज केंद्रानं देखील हा महत्त्वपूर्ण घेतला.
दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला होता. केवळ नऊ संवैधानिक पदावरील व्यक्तींनाच लाल दिव्याच्या गाडीचा वापर करण्याचा अधिकार असावा, असा प्रस्ताव गडकरींनी दिला होता. मात्र यापुढे संवैधानिक पदावरील व्यक्तींना देखील लाल दिवा नसेल.
गडकरींनी कोणता प्रस्ताव दिला होता?
देशभरात फक्त नऊ पदांवरील व्यक्तींनाच लाल दिव्याची गाडी वापरता येईल. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सभापती आणि सरन्यायधीश या केंद्रातील घटनात्मकपदाचा समावेश आहे. तर राज्यातील राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधीमंडळाचे सभापती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.
मात्र, यातील कोणत्याच पदावरील नेत्यांना लाल दिवा वापरता येणार नाही. यापुढे निळा दिवा फक्त अत्यावश्यक सेवांना असणार आहे.
संबंधित बातम्या: