गेल्या काही वर्षांपासून अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, न्यायालयाबाहेर हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकत्रित बसून यावर तोडगा काढला पाहिजे. अशी अपेक्षाही श्री श्री रविशंकर यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, रविशंकर यांच्यासोबत कोणतीही बैठक झाली नसल्याचं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, रविशंकर आमच्याशी बोलू इच्छित असल्यास आम्हीही तयार आहोत. असंही बोर्डाकडून सांगण्यात आलं. दरम्यान, वादग्रस्त जागेबाबत पुढील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात 5 डिसेंबरला होणार आहे.
राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर
- अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
- हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
- ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
- 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
- 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.
2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
- अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.
- हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
- श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
- भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
- हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.