वादग्रस्त जमीनीचे तीन भाग करुन रामलला, निर्मोही अखाडा आणि मुस्लिम संघटनांना देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर २९ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात आली, गोगोई यांनी या याचिकेवर पुढील वर्षी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेतली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले.
त्यानंतर हिंदूत्ववादी संघटना आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी केली आहे. मंदिराचा प्रश्न सोडण्यासाठी खूप उशीर झाला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि शिवसेनेने त्याविरोधात प्रदर्शन करण्याचा इशारा दिला आहे.