राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटाच्या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद, अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत, कायदा राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी आणि महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांचीही उपस्थिती होती.
केंद्र सरकार तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर विचार करत आहे. कारण तिहेरी तलाक घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. मात्र तरीही तिहेरी तलाकची काही प्रकरणं समोर आली आहेत. उत्तर प्रदेशातील अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातील प्राध्यापकावर तिहेरी तलाकचा आरोप होता.
22 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
- तिहेरी तलाक बंद, पण त्यासाठी सरकारला सहा महिन्यात कायदा आणावा लागेल
- सहा महिन्यात कायदा आणला नाही तरीही तिहेरी तलाकवरील स्थगिती कायम
- सरन्यायाधीशांसह 5 जणांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, 3 न्यायाधीश तिहेरी तलाकविरोधात, तर दोन न्यायाधीश तिहेरी तलाकच्या बाजूने होते
- कुणीही तिहेरी तलाक दिला तर तो अवैध असेल
- कायदा बनवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरुन सरकारला मदत करावी
संबंधित बातम्या :