डिजिटल इंडियाचा नारा देणारं मोदी सरकार लवकरच चेकबुकला इतिहासजमा करणार असल्याची शक्यता कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेचे सचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी वर्तवली होती.
डिजिटल व्यवहार जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार चेकबुकच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार रद्द करण्याचा गांभिर्याने विचार करत आहे. ही शक्यता प्रत्यक्षात आणली गेली तर नोटाबंदीनंतरचा तो सर्वात मोठा निर्णय असेल, असंही ते म्हणाले होते.
नोटाबंदीनंतर सरकारने कॅशलेस व्यवहारांवर जोर दिला होता. त्यासाठी अनेक मोठे निर्णयही घेण्यात आले. चेकबुकचे व्यवहार करणं हा देखील त्याचाच एक भाग असू शकतो, असं बोललं जात होतं.