Rajasthan Election 2023 : राजस्थान विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांची सरकारकडून विविध योजना लागू केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत वचनपूर्ती करताना दिसत आहे. काही महिन्यांवर आलेल्या निवडणुकांआधी राजस्थान सरकारकडून महिलांना रक्षाबंधनची खास भेट देण्याची योजना आहे. दरम्यान, या योजनेमध्ये सरकार महिलांना स्मार्टफोन भेट देण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या विचारात आहे. राजस्थान सरकार यासाठी नवीन योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
स्मार्टफोन घेण्यासाठी महिलांच्या खात्यात जमा करणार रक्कम
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नवी 'रिलीफ इन कॅश' योजना आखली आहे. यानुसार योजना पूर्ण करण्याऐवजी सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात येतील. राजस्थान सरकार रक्षाबंधनाच्या सणाच्या दिवशी 40 लाख महिलांना तीन वर्षांच्या इंटरनेट पॅकसह मोफत स्मार्टफोन देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी एप्रिल महिन्यामध्ये केली होती. या योजने बदल करत आता सरकार महिलांच्या खात्यात ठराविक रक्कम जमा करेल. या रकमेतून महिलांना त्यांच्या आवडीचा स्मार्टफोन खरेदी करता येईल .
'रिलीफ इन कॅश' योजना
गेहलोत सरकारने याआधी नागरिकांसाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. मोफत विजेसह इतर सवलती दिल्यानंतर, गेहलोत सरकार आता अर्थसंकल्पीय घोषणांमध्ये दिलेल्या इतर सवलतींसाठी रोख रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. यासाठी 'रिलीफ इन कॅश' योजना राबवण्यात येणार आहे. यानुसार, सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना योजनेऐवजी त्यासाठीची विशिष्ट रक्कम खात्यात जमा करण्यात येईल.
सरकारच्या या निर्णयामागे कारण काय?
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी 1.33 कोटी महिलांना स्मार्ट फोनच्या बदल्यात त्यांच्या बँक खात्यात निश्चित रक्कम जमा करण्याचे संकेत दिले आहेत. आता काँग्रेस सरकार अन्नपूर्णा फूड किट, टॅबलेट योजना अशा अनेक योजनांच्या बदल्यात लाभार्थ्यांना रोख रक्कम देण्याचा विचारात आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यात आचारसंहिता लागू होऊ शकते आणि अनेक निविदा अद्यापही पास झालेल्या नाहीत, त्यामुळे सरकार विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
16 जूनपासून योजनेला सुरुवात
निविदा काढल्या असल्या तरी निवडणुकीपूर्वी योजना पूर्ण होण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे राजस्थान सरकार दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी 'रिलीफ इन कॅश' आणणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 16 जूनपासून राजस्थानच्या राजधानीतून याची सुरुवात होणार आहे. या दरम्यान मुख्यमंत्री 42 हजार पशुपालकांच्या खात्यात एकरकमी भरपाई म्हणून 176 कोटी रुपये जमा करणार आहेत.
ईडीला टाळण्यासाठी घेतलेला निर्णय, भाजपचा आरोप
राजस्थानचे विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड यांनी राजस्थान सरकारच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. राजेंद्र राठोड यांनी म्हटलं की, अशोक गेहलोत यांच्या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आधारे या योजना जाहीर केल्या आहेत. भाजपने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर सरकार मागे पडलं. आता ईडीच्या भीतीने हा निर्णय घेतला आहे.