नवी दिल्ली: सुरत कोर्टानं शिक्षा दिल्यानंतर राहुल गांधींना खासदारकीसह बऱ्याच गोष्टी गमवाव्या लागल्यात. पण अद्यापही त्यांनी वरच्या कोर्टात दाद मागितलेली नाही. त्यामुळे आता चर्चा सुरु झाल्यात की राहुल गांधी वरच्या कोर्टात जाणार की या मुद्द्यावर राजकीय सहानुभूती मिळवणार.
दोन वर्षे शिक्षा झाली, पुढच्या चोवीस तासात खासदारकी गेली, त्यापाठोपाठ शासकीय बंगलाही गेला. कदाचित पुढे वायनाड पोटनिवडणूकही जाहीर होईल. पण एवढं सगळं झाल्यानंतरही राहुल गांधी अजून शिक्षेविरोधात वरच्या कोर्टात अपील का दाखल करत नाहीयत अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालीय. मुळात हे अपील करायचं की या मुद्द्यावरुन राजकीय मायलेज मिळवत राहायचं याबाबतही काँग्रेसमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचं कळतंय.
राहुल गांधींना सुरत कोर्टानं शिक्षा सुनावली 23 मार्च रोजी. ही दोन वर्षांची शिक्षा होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या तरतुदीनुसार पुढच्या चोवीस तासातच लोकसभा सचिवालयानं अपात्रतेची कारवाई केली. आता जवळपास आठवडा होत आलाय. पण अजूनही राहुल गांधींनी कुठल्याच वरच्या कोर्टात दाद मागितलेली नाहीय. त्यामुळे या प्रकरणावर त्यांचं पुढचं कायदेशीर पाऊल काय असणार याची उत्सुकता आहे.
गंमत म्हणजे राहुल गांधी वरच्या कोर्टात दाद का मागत नाहीत हा प्रश्न तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही पडलाय. काल एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हा प्रश्न विचारलाय.
राहुल गांधी वरच्या कोर्टात दाद का मागत नाहीत: अमित शाह
दिल्लीत काँग्रेसकडे वरिष्ठ वकिलांची टीम आहे. अभिषेक मनु सिंघवी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स्वत: एक निष्णात वकील आहेत. तेच याबाबतच्या कायदेशीर बाबी हाताळत आहेत. अपील करायचं तर गुजरात हायकोर्टात की सुप्रीम कोर्टात याबाबतही खल सुरु आहे.
अपात्रतेच्या काही केसेसमध्ये वरच्या कोर्टानं स्थगिती दिली की नंतर दिलासाही मिळतो. राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मह फझल हे त्याचं ताजं उदाहरण. लक्षद्वीपच्या या खासदारालाही अपात्र ठरवलं, पोटनिवडणूकही जाहीर झाली होती. पण केरळ हायकोर्टानं शिक्षेला स्थगिती दिली आणि नंतर या सगळ्या गोष्टी थांबल्या. राहुल गांधींनी वरच्या कोर्टात दाद मागितली तर त्यांनाही दिलासा मिळेल अशी चर्चा आहे. पण दिलासा घ्यायचा की राजकीय दृष्ट्या मुद्दा बनवायचा यावर काँग्रेसमध्ये विचार सुरु आहे.
लक्षद्वीपच्या खासदाराच्या बाबतीत निवडणूक आयोगानं निवडणूक लावण्याची घाई केली त्याबद्दल कोर्टानं झापलं होतं. वायनाडमध्येही निवडणूक आयोग त्यामुळेच आत्ता घाई करत नाहीय. राहुल गांधींकडे तीन महिन्यांचा अवधी आहे. त्यात वरच्या कोर्टाकडून स्थगिती मिळाली की त्यांच्यावरची अपात्रतेची कारवाई थांबेल. पण मुळात राहुल गांधी त्यासाठी कोर्टात अपील करणार का हा प्रश्न आहे.
ही बातमी वाचा :