Rahul Gandhi Defamation Case:  मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणी (Defamation Case) काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची गुजरात हायकोर्टानं पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.  राहुल गांधींना कोर्टाने कोणाताही दिलासा दिला नाही. कोर्टाच्या निर्णयमुळे राहुल गांधींची खासदारकी रद्दच राहणार  आहे. राहुल गांधीसांठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.


राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयानं दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. गुजरात हायकोर्टाने ती शिक्षा कायम असणार आहे. 






कर्नाटकमध्ये मागील लोकसभा निवडणुकीतील (2019) प्रचारावेळी राहुल यांनी मोदी आडनावाविषयी टिप्पणी केली. त्याबद्दल गुजरातमधील भाजपचे आमदार पुर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला. त्याप्रकरणी सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती. सुरत न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी ही याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं.


राहुल गांधींकडे सध्या दोन पर्याय आहेत. राहुल गांधी हायकोर्टाच्या मोठ्या घटनापीठाकडे जाऊ शकतात किंवा थेट ते सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. राहुल गांधींचे खासदार म्हणून निलंबन देखील कायम राहणार आहे. जोपर्यंत स्थगिती मिळत नाही तोपर्यंत खासदारकी मिळणे अवजड आहे.   संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 दिवसांनंतर आहे.  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20  जुलै ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या अगोदर काँग्रेस वरच्या कोर्टात जाणार का? काय हालचाली करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. येत्या 23 जुलैला राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होऊन चार महिने पूर्ण होतील. तसेच येणाऱ्या वायनाडच्या पोटनिवडणुकीबाबत काय होणार? हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे 


राहुल गांधींनी काय म्हटले?


राहुल गांधी यांनी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की, 'सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?' यावरुन भाजपचे नेते पूर्नेश मोदी यांनी सूरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, 'राहुल गांधींनी असं म्हणत मोदी आडनाव असलेल्या लोकांची बदनामी केली आहे.'  


भारतीय दंड संहिता कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल गांधींना दोषी ठरवणाऱ्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयानेही त्यांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा देण्यासाठी 30 दिवसांची शिक्षा स्थगित केली होती.