Rahul Gandhi Defamation Case : मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मान्यता दिली आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात 21 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाने (Gujarat High Court) नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI D Y Chandrachud) यांच्यासमोर याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी लिस्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयानं दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. गुजरात हायकोर्टाने ती शिक्षा कायम असणार आहे.
कर्नाटकमध्ये मागील लोकसभा निवडणुकीतील (2019) प्रचारावेळी राहुल यांनी मोदी आडनावाविषयी टिप्पणी केली. त्याबद्दल गुजरातमधील भाजपचे आमदार पुर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला. त्याप्रकरणी सूरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवलं. त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी देखील रद्द झाली होती. सूरत न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी ही याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. परंतु गुजरात हायकोर्टानेही राहुल गांधी यांना दणका देत याचिका फेटाळली. यानंतर राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत या निरअणयाला आव्हान दिलं होतं.
राहुल गांधी काय म्हणाले होते?
राहुल गांधी यांनी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की, 'सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?' यावरुन भाजपचे नेते पुर्णेश मोदी यांनी सूरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, 'राहुल गांधींनी असं म्हणत मोदी आडनाव असलेल्या लोकांची बदनामी केली आहे.'
भारतीय दंड संहिता कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल गांधींना दोषी ठरवणाऱ्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
हेही वाचा