'संविधान बचाओ' अभियानाची सुरुवात
काँग्रेसने आज दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममधून 'संविधान बचाओ' अभियानाची सुरुआत केली. पुढील वर्षी भीमराव आंबेडकर जयंतीपर्यंत (14 एप्रिल) हे अभियान सुरु राहणार आहे. संविधान आणि दलितांवरील हल्ल्याच्या मुद्द्यांना राष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडणं हा त्यामागील उद्देश आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीआधी दलित व्होट बँक आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी काँग्रेसचं हे अभियान महत्त्वाचं समजलं जात आहे. देशात 17% दलित मतदार आहेत.
2019 मध्ये देश मोदींना आपल्या 'मन की बात' सांगणार
"पंतप्रधान केवळ स्वत:च्या मन की बात ऐकतात. त्यांना कोणाला बोलू द्यायचं नाही. त्याला अरुण जेटली, नितीन गडकरी यांना बोलू द्यायचं नाही. ते बोलतात की, फक्त माझ्या मन की बात ऐका. मी म्हणतो की, 2019 च्या निवडणुकीत देशाची जनता मोदींना आपल्या मन की बात सांगेन," असं राहुल गांधी म्हणाले.
मोदींनी देशाची प्रतिमा धुळीला मिळवली!
"आधी जगभरात आपली एक प्रतिष्ठा होती. भारतात विविध धर्म, विचारधारा आहेत, असं जग बोलत असे. इथे सगळे मिळून-मिसळून राहतात. भारताची घटनात्मक संस्था म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा, राज्यसभेकडून आपल्याला शिकायला हवं, असं जग म्हणायचं. अनेक देश आपल्याकडे पाहत असेल. त्यांना आपल्यासारखं काम करायचं होतं. पण उलट झालं. त्यामुळे आपली प्रतिष्ठा संपली आहे. मोदींनी ती धुळीस मिळवली. आता महिलांवरील बलात्कार, अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार आणि दलितांची हत्या केली जाते," असं राहुल गांधी म्हणाले.
मोदींच्या पुस्तकातील वाक्य घेऊन हल्लाबोल
राहुल गांधी म्हणाले की, "वाल्मिकी समाज जे काम करतो, ते पोट भरण्यासाठी नाही. केवळ पोट भरण्यासाठीच समाज हे काम करत असता, तर इतकी वर्ष केली नसतं. हे काम ते अध्यात्मासाठी करतात. दलिसांसाठी पंतप्रधानांचे हेच विचार आहे. या विचारांनी पंतप्रधानांची दलितांप्रती असलेली भूमिका स्पष्ट होते. ही पंतप्रधानांची विचारधारा आहे. हे देशाच्या प्रत्येक गरीब आणि दलितांना समजायला हवं. पंतप्रधानांच्या हृदयात दलितांसाठी जागा नाही."
"पंतप्रधानांच्या हृदयात देशातील गरीब, दलित आणि महिलांसाठी जागा नाही. उन, यूपी, मध्य प्रदेशात दलितांवरील अत्याचार वाढत आहेत. या देशात दलित, गरीब आणि महिलांचं संरक्षण संविधान करतं," असं काँग्रेस अध्यक्षांनी सांगितलं.
काँग्रेस आणि आंबेडकरांनी संविधान दिलं!
देशाला संविधान काँग्रेस पक्ष आणि भीमराव आंबेडकर यांनी दिल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. "निवडणूक आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या संस्था आपल्या संविधानाने दिल्या आहेत. संविधानाशिवाय काही होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय संविधानाचा पाया आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं.
न्यायाधीशांनी जनतकडून न्याय मागितला!
"सध्या देशातील सर्वच घटनात्मक संस्थांमध्ये आरएसएसच्या लोकांचा समावेश केला जात आहे. ह्या सगळ्या संस्था उद्ध्वस्त केल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना इतिहासात पहिल्या जनतेकडून न्याय मागावा लागला. खरंतर नागरिक न्यायाधीशांकडे न्याय मागतात, पण इथे न्यायाधीशच जनतेकडून न्याय मागायला आले. सर्वोच्च न्यायालयाला उद्ध्वस्त केलं जात आहे, दाबलं जात आहे. संसद भवन सरकारच बंद करत आहे," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.