नवी दिल्ली : पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मुंढवा येथील 40 एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं खरेदी केल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. बाजारभावाप्रमाणं 1800 कोटी रुपयांची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना विकण्यात आली. या शिवाय राज्याच्या आयटी धोरणाचा लाभ घेत स्टॅम्प ड्युटी देखील कमी आकारण्यात आली. स्टॅम्प ड्युटी 500 रुपये आकारण्यात आली. पार्थ पवार यांच्या जमीन खरेदीच्या प्रकरणावरुन मोठं वादळ उठलं आहे. याच मुद्यावरुन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरी करुन बनलेल्या सरकारनं केलेली जमीन चोरी असल्याचं म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शांत राहणं खूप काही सांगतं, असं राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या प्रकरणी प्रश्न विचारले आहेत. 

Continues below advertisement

Rahul Gandhi on Parth Pawar Land Scam : राहुल गांधी काय म्हणाले? 

महाराष्ट्रात 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन, जी दलितांसाठी आरक्षित होती, फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये मंत्र्यांच्या मुलाच्या कंपनीला विकण्यात आली.  त्यावरील स्टॅम्प ड्युटी देखील हटवण्यात आली. म्हणजेच एक लूट आणि त्यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करत सूट देण्यात आली. 

जे मतचोरी करुन बनलेलं सरकार आहे, त्यांच्याकडून करण्यात आलेली ही जमीन चोरी आहे. त्यांना माहिती आहे, कितीही लूट केली तरी मतचोरी करुन पुन्हा सत्तेत येऊ शकतात.  

Continues below advertisement

ना लोकशाहीची परवा, ना जनतेची, ना दलितांच्या अधिकारांची मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है - क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक़ हड़पते हैं?

मोदी जी, तुमची शांतता खूप काही सांगते,तुम्ही यासाठीच शांत आहात की तुमचं सरकार त्या लुटारुंवर टिकलेली आहे, जे दलित आणि वचितांचे अधिकार हिसकावून घेतात? 

राहुल गांधी यांनी दोन दिवसांपूर्वी हरियाणातील मतचोरीचा मुद्दा मांडला होता. पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात देखील राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा आणला आहे. 

पार्थ पवार यांच्याकडून सहीचे अधिकार दिग्विजय पाटलांना

अमेडिया कंपनीकडून खाजगी एलएलपी आयटी कंपनी उभारली जाणार होती. यासाठी जी खरेदी विक्री केली जाणार होती, त्याच्या सहीचे अधिकार पार्थ पवारांनी दिग्विजय पाटलांना देण्याचा 22 एप्रिल 2025ला प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत आता समोर आलीये. या प्रस्तावानंतर 20 मे 2025 ला वादग्रस्त जमिनीचा दस्त झाला. हा दस्त दिग्विजय पाटलांच्या सहीने झाला असून पार्थ पवारांनी सहीचे दिलेल्या अधिकाराची प्रत ही सोबत जोडण्यात आलेली आहे.

पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीनं जमीन खरेदीचा व्यवहार केल्या प्रकरणी तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.