आरबीआय विरुद्ध केंद्र सरकार
राजन म्हणाले की, "आरबीआयची भूमिका ही ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेल्या केंद्र सरकारच्या सीट बेल्टप्रमाणे आहे, जी अपघाताच्या वेळी महत्त्वाची भूमिका बजावते. आता निर्णय सरकारला घ्यायचाय की, त्यांना सीट बेल्ट घालायचा आहे की नाही. विकासाला प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकार विचार करतं तर आरबीआयचा भर आर्थिक स्थैर्यतेवर असतो. आरबीआयला नाही बोलण्याचा अधिकार आहे, कारण स्थैर्य टिकवण्यासाठी बँक जबाबदार आहे. हे राजकारण किंवा वैयक्तिक हिताचं साधन नाही. केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्या विचारांमध्ये मतभेद असू शकतात. परंतु दोघांनाही एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर करायला हवा."
सेक्शन सात
रघुराम राजन म्हणाले की, "सेक्शन 7 चा वापर न करणं ही चांगली गोष्ट आहे. जर सेक्शन 7 चा वापर केला, तर दोघांमधील संबंध आणखीच खराब होती, जी चिंतेची बाब आहे. आरबीआय आणि केंद्र सरकारमधील बातचीत सुरु आहे, दोघे एकमेकांचा सन्मान करत काम करतात. आरबीआय ही सरकारची एक यंत्रणा आहे, या गोष्टीशी मी सहमत आहे, पण तिची काही खास कर्तव्य आहेत. बातचीत सन्मानाच्या आधारावर व्हायला हवी. त्यांना एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्राचं जाणीव असावी. जर यामध्ये हस्तक्षेप झाला तर अडचणी वाढतील. आरबीआयच्या अधिकाराचा सन्मान होईल, अशी अपेक्षा आहे."
राजकीय इच्छाशक्ती
फसवणूक करणाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची असल्याचं मत आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं. "विलफूल डिफॉल्टर आणि फसवणुकीचा मुद्दा एकच प्रकारचा नाही. विलफूल डिफॉल्टरांना त्यांचं कर्ज फेडायचं नसतं, पण पैसे घेऊन ते पळून जातात. घोटाळा करणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी इच्छाशक्तीने कायदा लागू करायवा हवा, हे काम सुरु आहे. त्यांची नावं सार्वजनिक का करता येणार नाहीत, हे मला समजत नाही. जर घोटाळेबाजांना शिक्षा दिली नाही तर त्यांना घोटाळा करण्यास आणखीच प्रोत्साहन मिळेल," असं राजन म्हणाले.