नवी दिल्ली : सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या बँकांचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आता किमान दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यात येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितलं की, निती आयोग, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बुधवारी, 14 एप्रिलला एक महत्वाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असेल.
केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियासहित चार बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. या चार बँकांना केंद्र सरकारने शॉर्टलिस्ट केलं असून यांचं लवकरच खासगीकरण करण्यात येणार आहे
बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांचे खासगीकरणाच्या यादीत नाव आहे. या चार बँकापैकी दोन बँकांचे खाजगीकरण हे 2021-22 या आर्थिक वर्षात केलं जाण्याची शक्यता आहे. त्याचाच निर्णय या 14 तारखेच्या बैठकीत करण्यात येणार असल्याचं खात्रीलायक वृत्त आहे.
बँक ऑफ इंडियाचे खासगीकरण सर्वप्रथम?
बँक ऑफ इंडियामध्ये जवळपास 50 हजार कर्मचारी काम करतात. सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 33 हजार इतकी आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक 26 हजार कर्मचारी तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी काम करतात. या कारणामुळे केंद्र सरकार सर्वप्रथम बँक ऑफ महाराष्ट्राचे खाजगीकरण करण्याची शक्यता आहे. कारण या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने या बँकेच्या खाजगीकरणाला कमी विरोध होण्याची शक्यता आहे.
बॅंकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार लहान आणि मध्यम बँकांतील आपला हिस्सा खाजगी क्षेत्राला विकण्याचा विचार करत आहे. येत्या काळात याच सूत्राचा वापर करुन मोठ्या बँकांतील सरकारी हिस्साही विकण्यात येणार आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियातील आपली हिस्सेदारी केंद्र सरकार ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात केंद्र सरकारच्या योजना राबवता येतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात विषय
बँकाच्या खाजगीकरणातून मिळालेल्या महसूलाचा वापर करुन केंद्र सरकार विविध योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात केंद्र सरकारची हिस्सेदारी मोठी आहे. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 'बॅड बँके'चा विषय काढला होता. त्यामुळे ज्या बँका तोट्यात चालल्या आहेत त्यांचे खासगीकरण होणार हे नक्की झालं होतं.
महत्वाच्या बातम्या :