नवी दिल्ली : “मुलांना विकलं जातं, यापेक्षा लाजीरवाणं काहीच असू शकत नाही. देशाचं भविष्य मुलांवर अवलंबून असतं. त्यांना सुरक्षित ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे.”, अशा कठोर शब्दात सुनावत सुप्रीम कोर्टाने राज्यांकडून मुलांच्या तस्करीबाबत उत्तर मागवले आहे.
पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडीतल्या अनाथालयातील 17 मुलांच्या तस्करीसंदर्भातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. स्थानिक प्रशासनाचा या तस्कऱ्यांना समर्थन आहे, असा आरोप नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्सने (NCPCR) केला आहे.
एनसीपीसीआरने यासंदर्भात पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीसही पाठवली होती. मात्र राज्य सरकारच्या याचिकेवर कोलकाता हायकोर्टाने एनसीपीसीआरच्या विरोधात आदेश दिला. हायकोर्टने म्हटलं की, या प्रकरणात कारवाई करण्याचे अधिकार एनसीपीसीआरकडे नाहीत.
त्यामुळे कोलकाता हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर एनसीपीसीआरने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.
आज मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका सुनावण्यासाठी मंजुरी दिली. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचेही कोर्ट म्हणालं. त्याचसोबत, कोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणासोबतच देशातील सर्व अनाथालयांच्या मॅनेजमेंटवर सुनावणी करेल.
कोर्टाने सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत की, आपापल्या राज्यातील अनाथलायांच्या प्रशासनावर दोन आठवड्यात सविस्तर अहवाल सादर करा.
दरम्यान, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे.