Prashant Kishor on Nitish Kumar: नवी दिल्ली : राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांच्या वक्तव्यानं सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी रविवारी (23 जून) बिहारचे (Bihar Politcs) मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्यावर निशाणा साधला आहे. यादरम्यान, त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या (PM Modi) नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये जेडीयूला मोठे मंत्रिपद न मिळाल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. नितीश कुमार यांनी पक्षातील अंतर्गत मतभेद टाळण्यासाठी कोणतंही मोठं मंत्रालय मागितलं नाही, असा दावा राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी केला आहे. 

Continues below advertisement

खरं तर बिहार कोट्यातली अनेक नेत्यांना मोदी मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये कोणतंही महत्त्वाचं मंत्रिपद न मिळाल्याच्या आरोपांनंतर बिहारमधील राजकीय वातावरण कमालीचं तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी यासंदर्भात बोलताना एकाच शब्दाच टीका केल्याचं पाहायला मिळालं. राजकीय स्टंट असं संबोधत त्यांनी बिहारच्या राजकारणावर टीका केली आहे. 

प्रशांत किशोरांचा नितीश कुमारांवर निशाणा 

बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना भीती वाटतेय की, जर त्यांनी महत्त्वाचं मंत्रालय दुसऱ्याला दिलं तर ते त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे नितीश कुमार यांनी अशा मंत्रालयाची निवड केली, जिथे ते वाद किंवा अंतर्गत विरोधाचा सामना न करता काम करू शकतील, असा मोठा दावा प्रशांत किशोर यांनी केला आहे. 

Continues below advertisement

जनतेनं विकासाशी संबंधित प्रश्नांवर भर द्यावा : प्रशांत किशोर

राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं की, जे लोक सक्रियपणे लोकांसाठी काम करतात त्यांनीच पदावर रहावं, कारण अकार्यक्षम नेत्यांना घटनात्मक मार्गाने हटवण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. मतदारांनी विकासाशी संबंधित मुद्द्यांना प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षणाच्या परिवर्तनीय शक्तीवरही त्यांनी भर दिला आहे. 

बिहारच्या मतदारांना आवाहन

नितीश कुमार यांनी बिहारच्या मतदारांना शिक्षणाद्वारे आपल्या मुलांचं चांगलं भविष्य सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचं आवाहन केलं. सुशिक्षित तरुण लोकसंख्या बिहारला समृद्धीकडे नेऊ शकतात, राजकीय संरक्षणावरील अवलंबित्व कमी करू शकतात आणि एकूणच सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते, यावर त्यांनी भर दिला आहे.