नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आता 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. याआधीच 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा गुजरात आणि झारखंड या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्येदेखील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारा कायदा योगी सरकारने कॅबिनेटमध्ये पास केला आहे. या कायद्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 13 जानेवारी रोजी मंजूरी दिली आहे. 9 जानेवारी रोजी हे बिल संसदेत पास झाले होते.

आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण
या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.

10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठीचे नियम

कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असायला हवे
एक हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर नसावे
अधिसूचित मनपा क्षेत्रात 327 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा भूखंड
बिगर अधिसूचित मनपा क्षेत्रात 654 फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड
जमीन 5 एकरपेक्षा कमी असायला हवी