नवी दिल्ली: पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात भारतातून फरार झालेल्या हिरे व्यापारी निरव मोदीला आता भारतात परत यावंच लागेल, कारण ब्रिटनमधील त्याच्यासमोरील सर्व कायदेशीर पर्याय संपले आहेत. निरव मोदीने ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रत्यार्पणाच्या विरोधात अपील करण्याची शेवटची संधी गमावली आहे. सन 2018 साली पंजाब नॅशनल बँकेचे 13,500 कोटी रुपये बुडवल्याचा आरोप निरव मोदीवर ठेवण्यात आला आहे. नीरव मोदी सध्या लंडनमधील तुरुंगात आहे.
ब्रिटनमधील सर्व पर्याय संपले असले तरी निरव मोदी इतर पर्यायांची चाचपणी करत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्सकडे (European Court Of Human Rights) निरव मोदी अपील करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
लंडन हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
भारतात घोटाळा करुन फरार झालेल्या नीरव मोदीला भारताच्या ताब्यात देण्यातत यावं यासाठी प्रयत्न केले जात होते. लंडन हायकोर्टात भारताकडून सातत्यानं बाजू मांडण्यात येत होती. पण त्याविरोधात नीरव मोदीनं लंडन हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली होती. पण लंडन हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळं नीरव मोदीच्या मुसक्या आवळून त्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नीरव मोदीला भारताच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं फेब्रुवारी महिन्यातच निर्णय दिला होता. तेव्हापासून नीरव मोदी तुरुंगात होता. त्यानं या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका लंडन हायकोर्टात केली होती. 51 वर्षांच्या नीरव मोदीनं आपलं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसल्याचा दावा याचिकेत केला होता. त्याच आधारावर आपल्याला भारतात पाठवू नये, अशी मागणी त्यानं केली होती.
पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो कोटींचा गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबासह भारतातून पसार झाला. सीबीआयने जानेवारी 2018 मध्ये पहिला गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडी, आयकर विभाग आणि इतर तपास यंत्रणांनी मोदी, मेहुल चोक्सी आणि बँकेचे अधिकारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. फायरस्टार इंटरनॅशनल लिमिटेड या समुहामध्ये फायरस्टोन ट्रेडिंग प्रा. लिमिचेड, एएननएम प्रा. लिमिटेड, एनडीएम एंटरप्रायजेस याशिवाय नीशल ट्रेडिंग अशा अनेक कंपन्याचा समावेश आहे.
नीरव मोदी सध्या लंडनमधील तुरुंगात आहे. त्याला परत आणण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे. ईडी नीरव मोदीच्या परदेशातील मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.