ढाका : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसीय बांगलादेश दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस आहे. आज पंतप्रधानांनी काली मातेचे आशिर्वाद घेतले. पंतप्रधानांनी जेशोरेश्वरी काली शक्तीपीठ, सत्खिरा येथे पूजा केली. जे पुराणातील परंपरेनुसार देवीच्या 51 शक्तिपीठांपैकी एक आहे. पंतप्रधानांनी चांदी आणि सोन्याचा मुलामा दिलेला मुकुट देवीला अर्पण केला. हा मुकुट एका स्थानिक हस्तकला कारागिरानी तीन आठवड्यात तयार केला आहे.


मैत्रीचा हात पुढे करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देवीच्या मंदिरालगत एक सभागृह- कम-चक्रीवादळ निवारा केंद्र बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. या बांधकामाचा उपयोग भक्तांना काली देवतेची वार्षिक पूजा आणि  जत्रा या दरम्यान करता येईल. तसेच ते सर्व धर्मांच्या  विशाल श्रध्देय समुदायांसाठी वादळ निवारण केंद्र आणि सामुदायिक सुविधा म्हणूनही उपयोगात आणता येईल.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आज मला 51 शक्तीपीठांपैकी एक माँ काली मातेचं दर्शन घेण्याची संधी मिळाली, हे माझं भाग्य आहे. मी प्रयत्न करत असतो मी मला 51 शक्तीपीठांचं दर्शन घेण्याची संधी मिळो. 2015 च्या बांगलादेशात दौऱ्यात माता ढाकेश्वरीच्या चरणी नतमस्तक होण्याची संधी मिळाली होती. आज मानवजातीला कोरोनामुळे अनेक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मातेला एवढीच प्रार्थना करेन की कोरोनाच्या या संकटापासून मानवजातीला लवकरात लवकर मुक्त कर."


बांगलादेश दौर्‍याचा दुसरा दिवस


बांगलादेश आपला 50 स्वातंत्र्यदिन आणि बांगलादेशचे अध्यक्ष शेख मुजीबूर रहमान यांचा शताब्दी उत्सव साजरा करत आहे. या खास प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ढाकापासून दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ओरकांडी येथे जाणार आहेत. जिथे मतुआ समाजाचं सर्वात मोठं धाम आहे. मतुआ महासंघाचे संस्थापक हरिचंद ठाकूर यांचे मंदिर आहे. बांगलादेशातील मतुआ मंदिरात मोदींच्या भेटीची चर्चा देशभरात होत असून, त्यांच्या भेटीचा बंगाल निवडणुकीशी थेट संबंध आहे.


कोरोना कालावधीत पंतप्रधान मोदींच्या या पहिल्या परदेश दौर्‍याची माहिती देताना परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन म्हणाले की, या काळात झालेल्या द्विपक्षीय करारांमध्ये सहकार्याच्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश असेल. यात आपत्ती व्यवस्थापन, व्यवसाय, समुद्रशास्त्र यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासह दोन्ही देश अनेक नवीन घोषणाही करतील. यात सांस्कृतिक सहकार्य,आरोग्य, रेल्वे, शिक्षण, सीमा विकास, वीज सहकार्य आणि स्टार्टअप योजनांसाठी मदत यासारख्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.