G-7 Summit 2023 : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'G7' शिखर परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी काल शुक्रवार, 19 मे रोजी जपानमध्ये पोहोचले. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हिरोशिमा शहरात पोहोचले आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांची भेट घेतली. यादरम्यान या दोन्ही नेत्यांनी जागतिक स्तरावर विविध संकटांचा सामना करण्यासाठी चर्चा केली. हा जपान आणि भारत यांच्या जी-7 (G-7) आणि जी-20 देशांचा मुख्य अजेंडा आहे. यावेळी जी-7 च्या शिखर परिषदेत सर्वाधिक आव्हानात्मक मुद्दा रशिया-युक्रेन (Russia-Ukraine) युद्ध आहे. याशिवाय जी-7 परिषदेत विविध महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा केली जाऊ शकते. 


G7 परिषदेत या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता


G-7 हे जगातील श्रीमंत देशांच संघटन आहे. यामध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका या श्रीमंत देशांचा समावेश आहे. या देशांची हिरोशिमा शहरातील सर्वांत देखणं हॉटेल ग्रँड प्रिन्स येथे चर्चेसाठी परिषद सुरु आहे. ही परिषद 19 मे पासून ते 21 मे पर्यंत सुरु राहणार आहे. यावेळी जी-7 देशाच्या अजेंड्यावर सगळ्यात महत्त्वाचा विषय रशिया-युक्रेन युद्ध आहे. सध्या रशिया-युक्रेन युद्धाला जवळपास एक वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे. पण या परिषदेत इतर तीन महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा केली जाऊ शकते. यामध्ये दहशतवाद, जगाची आर्थिक घडी नीट बसवणे, युनायटेड नेशन्सची स्ट्रॅटेजी या विषयांचा समावेश आहे. याशिवाय महागाई, पर्यावरणीय बदल आणि भविष्यातील पाणी संकट यावरही चर्चा केली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. 


'G7' समूहाची परिषद 19 पासून ते 21 मे पर्यंत सुरु राहणार


जागतिक स्तरावर भेडसावणाऱ्या समस्येचा सामना करण्यासाठी कालपासून G-7 समूहाची हिरोशिमा येथे बैठक सुरु आहे. यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग चार वेळा प्रमुख पाहुणे म्हणून G-7 समूहाच्या शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G-7 समूहाच्या परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी जपानचे पंतप्रधान फुमियो यांची भेट घेतली आणि यानंतर महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेचं अनावरण केलं. यादरम्यान मोदींनी जगाला शांततेचा संदेशही दिला. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरोशिमा शहरात महात्मा गांधी यांची प्रमिमा स्थापन केल्यामुळे आणि त्यांच्या प्रतिमेचं अनावरण करण्याची संधी दिल्यामुळे जपान सरकारचे आभारही मानले.