नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा त्यानंतर राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. परंतु नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरु आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून आसाममध्ये आंदोलनं सुरु आहेत. या आंदोलनांमुळे आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये भारत आणि जपानदरम्यान होणाऱ्या शिखर परिषदेची तारीख लांबणार असल्याचे चित्र आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये गुवाहाटीमध्ये 15-17 डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या भेटीची तयारी सुरु आहे. परंतु केंद्र सरकारने या भेटीची अद्याप घोषणा केलेली नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांना मोदी-शिंजो आबे भेटीबाबत विचारले असता, त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. गुवाहाटीमध्ये होणाऱ्या या भेटीबाबत एबीपी न्यूजने कुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता, कुमार म्हणाले की, परराष्ट्र मंत्रालय याबाबत सध्या काही सांगू शकत नाही. याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. या भेटीबाबतच्या सर्व गोष्टी स्पष्ट झाल्यानंतर आम्ही त्याबाबतची माहिती जाहीर करु.

सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुवाहाटीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला चांगलीच कंबर कसावी लागत आहे. गुवाहाटीमधील सध्याची परिस्थिती बरी नाही. ही स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच या भेटीसाठीची तयारीदेखील सुरु आहे. परंतु भेटीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सुरक्षेची स्थिती पाहूनच पुढील निर्णय घेतले जातील.