नवी दिल्ली : अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी काल (शुक्रवारी)संसदेत केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेद्वारे हा अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पेशाने वकील असलेल्या मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
शर्मा यांनी अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करताना म्हटले आहे की, 'अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यघटनेत केवळ संपूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद आहे.
अधिक माहिती देताना शर्मा म्हणाले की, सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी असतो. तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो.