मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये धार्मिक आत्याचारामुळे त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानमधील हिंदूना भारतात स्थायिक होणे सोपे होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार विद्यमान भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या कायद्यात बदल करून हा कायदा मंजूरीसाठी संसदेसमोर मांडणार आहे.
पाकिस्तान आणि बांग्लादेश येथून निर्वासित होऊन आलेले हिंदू आणि इतर समुदायातील लाखो नागरिक सध्या टर्म व्हिसाद्वारे भारतात वास्तव्यास आहेत. त्यांना मोदी सरकार १५ ऑगस्टनंतर भारतीय नागरिकत्व प्रदान करू शकते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै आणि ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनासाठी 'सिटिझनशिप अॅक्ट 1955' मध्ये संशोधन करून नवा ड्राफ्ट तयार करीत आहे. या प्रस्तावाला सध्या अंतिम रुप देण्यात येत असून या महिन्याच्या शेवटी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजूरी मिळू शकते. सध्या या प्रस्तावात मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या सूचना अंतर्भूत करण्यात येत आहेत.
काय असतील बदल
१). निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आपला मूळ देश सोडलेला दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही
२). भारतीय नागरिकत्वासाठी कराव्या लागणाऱ्या रजिस्ट्रेशन फीमध्येही कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी एका नागरिकाला रजिस्ट्रेशनसाठी पाच हजार रुपये भरावे लागत होते. आता फक्त शंभर रुपये भरावे लागणार आहेत.
३). तसेच अर्जांची छाननी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा पोलीस आयुक्त करतील
४). निर्वासितांना बँक अकाउन्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड बनवण्याचीही मंजूरी देण्यात येणार आहे.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात पाकिस्तानमध्ये धार्मिक आत्याचारांना बळी पडणाऱ्या हिंदूंना भारत आसरा देईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसारच प्रस्तावित कायद्यात बदल करून निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
हे बदल पाकिस्तानसोबतच बांग्लादेश आणि आफगाणिस्तानमधूनही निर्वासित झालेल्यांनाही लागू होतील. एका सर्वेक्षणानुसार, जवळपास दोन लाख हिंदू या तिन्ही देशांमधून निर्वासित होऊन भारताच्या आश्रयाला आहेत.
2010च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानमध्य़े 33 लाख 30 हजार हिंदू आहेत. तर बांग्लादेशमध्ये 1 कोटी 26 लाख हिंदू आहेत. मोदी सरकारने एप्रिलमध्ये ज्या राज्यातील 400 निर्वासित छावण्यांमध्ये दोन लाख निर्वासित आश्रयाला आहेत, त्यांच्याशीही चर्चा केली होती.
दरम्यान, या बिलाला विरोधक मंजूर करू देणार नाही अशी शक्यता आहे. मात्र मोदी सरकार हे बिल मानव धर्माचे पालन करण्याच्या आधारावर पास करून घेण्याची शक्यता आहे.