नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि बनावट नोटांचं रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या या निर्णयाविरोधात उत्तर प्रदेशातील एका वकिलाने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
"500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा. लोकांना दैनंदिन गरजेची कामं करण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची संधी दिली जावी.", अशी मागणी याचिकाकर्त्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.
"500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर उपचार केले जात नाहीत. लग्नसराईचा काळ असल्याने लग्नांमध्ये अडथळे येत आहेत. सरकारने लोकांना थोडाही वेळ न देता नोटा बंद केल्या, त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.", असेही याचिकाकर्त्या वकिलाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशातील वकिलाची 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका दाखल करुन घेतली आहे. मात्र, त्या याचिकेवर सुनावणी करायची की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्ट उद्या निर्णय घेईल.