आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्चा तेलाच्या वाढत्या दरामुळे गेल्या काही दिवसात पेट्रोल-डिझेलचे दर सतत वाढत आहेत. यामुळे मोदी सरकारवर बरीच टीका केली जात होती. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना काही खास मिळालेलं नाही. पण पेट्रोल आणि डिझेलमधील कपातीमुळे त्यांना थोडा दिलासा मिळाला असं बोललं जात होतं.
एक्साईज ड्यूटी कमी केल्यानंतर इंधनाच्या दरात कपात होण्याची शक्यता होती. मात्र सेस एका टक्क्यांनं वाढल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही घट होणार नाही. अर्थसंकल्प सादर केल्यांनतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली आहे. आज संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इंधनावरची एक्साईज ड़्युटी 2 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली होती, मात्र दुसरीकडे पेट्रोलवर 1 टक्क्यांनी सेस कर वाढवण्यात आल्यानं दरात कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही.
दुसरीकडे इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्येही कोणतेच बदल न केल्याने नोकरदारांमध्ये देखील नाराजीचं वातावरण आहे. तर दुसरीकडे सेस 3 टक्क्यांवरुन 4 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गींयांचा खिशाला अधिक चाट बसणार आहे. तर अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी वाढल्याने त्या देखील महागणार आहेत.
संबंधित बातम्या :
#अर्थबजेटचा : अर्थसंकल्पातील आतापर्यंतचे महत्त्वाचे मुद्दे
येत्या वर्षात 70 लाख नोकऱ्या देणार : अरुण जेटली
Budget 2018 Live: कर रचनेत बदल नाही, प्रत्येक बिल महागणार!