नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आता दरवर्षी वाढ होण्याची शक्यता आहे. फक्त वेतन आयोगांवर अवलंबून असलेली सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढीच्या प्रक्रियेऐवजी दरवर्षी पगारवाढी करता येईल का, याचा अभ्यास अर्थमंत्रालय करत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचे प्रमुख जस्टिस एके माथुर यांनी यासंदर्भातले बदल करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. त्यामुळे दरवर्षी होणाऱ्या पगारवाढीसाठी कोणते निकष ठेवावेत, यावरही अभ्यास करण्यात येणार आहे. वेतन आयोगामुळे सराकरी तिजोरीवर पडणारा बोझा दरवर्षी वेतनवाढ दिल्यानं कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे.
कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सचे प्रेसिडंट केके एन कुट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, “पगारवाढीसंदर्भात सरकारने संकेत दिले आहेत. मात्र, या पगारवाढीचं स्वरुप कसे असेल, कोणत्या आधारावर परागर वाढवलं जाईल, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात चर्चेसाठी सरकार ज्यावेळी आम्हाला बोलावेल, त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ. सराकर वेतन आयोगाची परंपरा संपवू पाहत आहे.”