नवी दिल्ली : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. भाजपच्या अजेंड्यावर असलेले वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून केला जाईल. तर विरोधी पक्षाकडून विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न असणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाकडे अवघ्या देशाचं लक्ष आहे, मात्र मोदी सरकार आणखी काही विधेयकं या अधिवेशनात चर्चेला आणण्याच्या तयारीत आहे.
काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक?
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, बौद्ध, जैन निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व बहाल करणारं हे विधेयक आहे.संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्वाचा हक्क मिळणार आहे. मात्र आसाममध्ये या विधेयकावरुन मोठा गदारोळ सुरु आहे. आसाममधीन स्थानिक नागरिकांचे हक्क यामुळे डावलले जातील, अशी भीती येथील नागरिकांना आहे. त्यामुळे त्यांचा या विधेयकाला विरोध आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्येही हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र ते मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासह आणखी 27 विधेयकं संसदेत चर्चेसाठी आणली जाण्याची शक्यता आहे.
- नागरिकत्व सुधारणा विधेयक
- कर आकारणी विधेयक
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बंदी विधेयक
- किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक
- बहू राज्य सहकारी संस्था विधेयक
- खाणी आणि खनिज विधेयक
- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक
- केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ विधेयक
- वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक
- पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण विधेयक
- सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयक
- राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठ विधेयक
- आपत्ती व्यवस्थापन विधेयक
- सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विकास विधेयक
- घटना आदेश विधेयक
- बाल न्याय सुधारणा विधेयक
- द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल
- द रिसायक्लिंग ऑफ शिप्स बिल
- द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी बिल
- द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिकल एस्टॅब्लिशमेंट बिल
- शस्त्र अधिनियम बिल
- द कंपनीज बिल
- एयरक्राफ्ट बिल
- अँटी मॅरिटाइम पायरेसी बिल
सर्व मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. तसेच हिवाळी अधिवेशन यशस्वी व्हावं यासाठी त्यांनी सर्वांना प्रोत्साहित केलं. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील पहिलं अधिवेशन सर्वात यशस्वी अधिवेशन मानलं जातं. या अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचं विधेयक, तिहेरी तलाक यासारखे काही महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्यात आली.