Parliament Winter Session Live Updates : संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात, विरोध सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत

Parliament Winter Session : आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनासंदर्भातील सर्व अपडेट तुम्हाला येथे मिळतील.

19/12/2023 13:45:17

भारतीय संसदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई! इतक्या मोठ्या प्रमाणात खासदारांचं निलंबन का? कारणं काय?

Winter Session 2023:  राज्यसभा आणि लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. Read More

पार्श्वभूमी

Parliament Winter Session : आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन चांगलंच गाजण्याची शक्यता आहे. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयामुळे उत्साही भाजप सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेससह सर्व विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधी पक्ष मणिपूर आणि छापेमारी हे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात.तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे निराश झालेले विरोधक एकत्र येऊन बेरोजगारी, महागाई, मणिपूर हिंसाचार आणि तपास यंत्रणांचा वापर यावरून सत्ताधारी भाजपवर हल्लाबोल करतील. ऐतिहासिक विजय मिळवलेला भाजप विरोधकांवर हल्लाबोल करण्याचीही शक्यता आहे. संसदेच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच तृणमूल काँग्रेस (TMC) खासदार महुआ मोईत्रा यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवालही अधिवेशनादरम्यान सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडणार 

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रमुख फौजदारी कायद्यांच्या जागी तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर विचार होण्याची शक्यता आहे. गृहविभागाच्या स्थायी समितीनं नुकताच तीन विधेयकांवरील अहवाल स्वीकारला आहे. हिवाळी अधिवेशन सामान्यतः नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होतं आणि ख्रिसमसच्या (25 डिसेंबर) आधी संपतं. पण यावेळी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. 

संसदेत प्रलंबित असलेले दुसरं मोठं विधेयक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेलं हे विधेयक विरोधी पक्ष आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधानंतर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी सरकारनं आग्रह धरला नाही. या विधेयकाद्वारे सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीनं आणायचा आहे. सध्या त्यांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष आहे.