नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या तरी जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं केद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितलं. राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होताना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 40 ते 45 टक्के पेन्शन मिळणार का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी हे उत्तर दिलं.
राज्यसभा खासदार के डी सिंह ने प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी नॅशनल पेन्शन स्कीम संबंधी प्रश्न विचारला. देशात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सध्यातरी असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं सांगितलं.
जुन्या पेन्शनसंबंधित सरकारने जी समिती स्थापन केली आहे त्या समितीने अहवाल दिला आहे का असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला. तसेच केंद्र सरकार पेन्शनसंबंधित काय विचार करत आहे, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या 40 ते 45 टक्के पेन्शन देणार का असेही सवाल विचारण्यात आले. त्यावर बोलताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने नेमलेल्या समितीचा अद्याप कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल. सध्यातरी जुनी पेन्शन लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.
या वर्षी केंद्र सरकारने पेन्शनसाठी 2.41 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एकूण 64.74 लाख कर्मचाऱ्यांना ही पेन्शन देण्यात आली असून त्यापैकी 20.93 लाख हे फॅमिली पेन्शनर आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत दिली.
केंद्र सरकार एनपीएस (NPS) अंतर्गत आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन देण्याचा निर्णय घेऊ शकते अशा बातम्या गेल्या महिन्यात येत होत्या. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने या वृत्तांचे खंडन केले होते. मार्च महिन्यात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात वित्त विधेयक लोकसभेत मंजूर होत असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एनपीएसचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्या समितीची अजूनही वेगवेगळ्या संबंधितांशी चर्चा सुरू आहे. समिती सध्या कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेली नाही अशी माहिती आता अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे.
अनेक काँग्रेसशासित राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस वगळता जुनी पेन्शन योजना परत लागू केली आहे. जुनी पेन्शन योजना आगामी काळात निवडणुकीचा मोठा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारवरही त्यासाठी दबाव वाढत आहे.