Pandit Jawaharlal Nehru Death Anniversary : सन 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला, परंतु त्याच वेळी देशाच्या समोर अनेक गंभीर आव्हाने होती. आर्थिक संकट, हिंदू-मुस्लिम दंगली, भाषा आणि जातिवाद यामुळे समाजात तणाव होता. अशा बिकट परिस्थितीत पंडित नेहरुंनी पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली आणि त्यांनी भारताच्या भविष्याची दिशा ठरवली.

नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताने लोकशाही मूल्यांना बळकट केले. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या उद्दिष्ट प्रस्तावनेचे मसुदे तयार करून त्यात समानता, स्वतंत्रता आणि बंधुतेच्या तत्त्वांचा समावेश केला. त्यांच्या पाच वर्षीय योजनांद्वारे कृषी, सिंचन आणि औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली. त्यांनी भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण संस्था स्थापन केल्या, ज्यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहरूंनी अलिप्तवाद (Non-Alignment) धोरण स्वीकारले. त्यामुळे भारताने शीतयुद्धाच्या दोन्ही महासत्तांपासून स्वतंत्र राहून जागतिक शांततेसाठी आपली भूमिका निभावली. पंचशील तत्त्वांचा अवलंब करून त्यांनी शांततापूर्ण सहजीवन आणि परस्पर आदर यावर आधारित परराष्ट्र धोरण राबवले. त्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे भारताची पुढील दिशा ठरली. नेहरुंच्या 61 व्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊयात, 

1. पंचवार्षिक योजना 

1951 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात आलेली पंचवार्षिक योजना म्हणजे देशातील प्राथमिक क्षेत्रांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देऊन भारताची आर्थिक स्थिती सुधारणे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 2.1 टक्के विकास दर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट होते. पण देशाचा विकासदर अपेक्षपेक्षा जास्त म्हणजे 3. 6 टक्क्यांनी साध्य झाला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेती आणि सिंचनासह आरोग्य, बालमृत्यू, वाहतूक, तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय विज्ञान या गोष्टींवर भर देण्यात आला होता. 

पंचवार्षिक योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि शेतीमधील गुंतवणूकीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले जे आजही लागू पडते.

2. पंचशील करार

भारत आणि चीनमध्ये शांतीपूर्ण संबंध निर्माण करण्यासाठी तत्त्कालीन भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान झोउ एनलाई यांच्या पुढाकाराने 1954 साली पंचशील करार करण्यात आला. हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते ज्याने भारताच्या तत्वांची दिशा ठरवली. 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून सीमा संघर्षात गुंतलेल्या दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणून या कराराकडे पाहिले जात होते. या कराराचा मुख्य उद्देश म्हणजे दोन्ही राष्ट्रांमधील सहकार्य वाढवण्यासोबत एकमेकांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करणे, परस्पर आक्रमण टाळणे, परस्पर हस्तक्षेप न करणे, आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व राखणे. 

जरी भारत आणि चीनमधील सध्याचे संबंध गुंतागुंतीचे असले तरी दोन्ही देशांमधील परस्परसंवाद समजून घेण्यासाठी पंचशील करार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

3. अलिप्ततावादी चळवळ (NAM)

भारताला 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर शीतयुद्धादरम्यान जागतिक स्तरावर दोन महासत्ता उदयास आल्या. त्यामध्ये मुख्यत्वे सोव्हियत यूनियन आणि अमेरिका यांचा समावेश होता. याचदरम्यान इंडोनेशियामध्ये 1955 साली बांडुंग परिषद भरली. ज्यामध्ये नवीन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या नेत्यांना एकत्र आणून समान हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. 

त्याचाच एक भाग म्हणून पुढे महासत्तांच्या हस्तक्षेपापासून दूर राहून आपल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे आणि सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण करण्याचा उद्देशाने 1961 मध्ये युगोस्लाव्हिया येथील बेलग्रेड येथे NAM ची पहिली शिखर परिषद भरवण्यात येऊन औपचारिक सनद आणि तत्त्वांसह चळवळीची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह सुकर्णो (इंडोनेशिया), जोसिप ब्रोझ टिटो (युगोस्लाव्हिया), गमाल अब्देल नासर (इजिप्त) क्वामे एनक्रुमा (घाना) यांना अलिप्तता चळवळीचे जनक म्हणून संबोधले जाते.

नेहरु कालखंडातील अलिप्तता चळवळीचे आजच्या काळातील योगदान पाहता, आर्थिक सहकार्य, शाश्वत विकास आणि कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या परिणामांना तोंड देण्यासह विविध जागतिक मुद्द्यांवर त्यांचे प्रयत्न समन्वयित करण्यासाठी विकसनशील देशांसाठी NAM हा एक महत्त्वाचा मंच आहे. ज्यामध्ये 120 सदस्य राष्ट्रे,17 निरीक्षक देश आणि 10 निरीक्षक संघटनांचा समावेश आहे.

4. नेहरू-लियाकत अली करार

8 एप्रिल 1950 रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्याद्वारे नवी दिल्ली येथे या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभाजन झाल्यानंतर हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये जातीय तणाव आणि हिंसाचार उफाळून आला होता. ज्यामुळे दोन्ही देशातील लोकांना अशा काही कराराची आवश्यकता भासू लागली जो त्यांच्या संरक्षणाची हमी देईल. 

या करारात दोन्ही देशांमधील धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आली आणि त्यांचे संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विविध तत्त्वे मांडण्यात आली. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याक आयोगांची स्थापना करण्यात आली. 

5. अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरण

जवाहरलाल नेहरू यांनी जागतिक स्तरावर अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाचे समर्थन केले. ते निःशस्त्रीकरणासाठी वचनबद्ध राहिले, परंतु शीतयुद्धाची पकड मजबूत होत असताना आणि चीनच्या अणुकार्यक्रमाला गती मिळाल्याने त्यांची भूमिका विकसित झाली. भारत-चीन 1962 चे युद्ध आणि त्यानंतरच्या चीनच्या वाढत्या अणुचाचण्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल चिंता वाढली आणि भारताच्या अणु धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात आला.पंतप्रधान नेहरू यांनी भारतात अणुऊर्जा आयोग आणि अणुऊर्जा विभागाची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला.

नेहरूंच्या या निर्णयाचा  21व्या कालखंडावरील प्रभाव पाहता भारत अण्वस्त्र नसलेल्या देशाविरुद्ध प्रथम वापर नाही आणि अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या धोरणाचे समर्थन करतो.