Indus Water Treaty नवी दिल्ली: भारतानं ऑपरेशन सिंदूरद्वारे पाकिस्तानला जोरदार धक्के दिले आहेत. भारतानं पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर काही मोठे निर्णय घेतले होते. या निर्णयांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सिंधू जल करार स्थगित करणे हे होय. भारतानं ऑपरेशन सिंदूर द्वारे दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. यानंतर भारतानं बिथरलेल्या पाकिस्तानला उत्तर देत लष्करी तळांवर देखील प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन 10 मे रोजी सायंकाळी 5.00 वाजता दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधी करण्याचा निर्णय घेतला. आता पाकिस्तानकडून भारतापुढं नरमाईची भूमिका घेतली जात आहे. पाकिस्तान आता पाण्यासाठी तडफडताना पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानच्या सरकारनं जलशक्ती मंत्रालयाला पत्र लिहून सिंधू जल करार स्थगित करण्याबाबत फेरविचार करण्याचं आवाहन केलं आहे. 

पाकिस्तानच्या जलसंपदा सचिव सय्यद अली मुर्तजा यांनी भारताला एक पत्र लिहिलं आहे."सिंधू जल करार स्थगित झाल्यानं पाकिस्तानमध्ये खरिपाच्या पिकासाठी पाण्याचं मोठं संकट निर्माण झालं आहे." भारतानं यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.  

पाण्यावरुन नरेंद्र मोदींचा पाकिस्तानला इशारा 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे रोजी रात्री 8 वाजता देशाला संबोधित केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं की रक्त आणि पाणी एकाच वेळी वाहणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी इशारा देताना पाकिस्तानला  दहशतवादी आणि लष्करी ठिकाणांवरील कारवाई स्थगित करण्यात आलेली आहे, संपलेली नाही. पाकिस्तान काय भूमिका घेतो याकडे आम्ही पाहत आहोत. हे युग युद्धाचं नाही त्यासोबत दहशतवादाचं देखील नाही, असं मोदी म्हणाले होते.  

पाकच्या विदेशी मंत्र्यांचं वादग्रस्त वक्तव्य

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि विदेशी मंत्री इशाक डार यांनी भारतानं सिंधू जल करार पुन्हा सुरु केला नाही आणि आमच्याकडे येणारं पाणी रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास शस्त्रसंधी संकटात असेल, असं म्हटलं होतं. आम्ही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीचं स्वागत करतो. दोन्ही देशांन पाण्याचा मुद्दा सोडवण्याची गरज आहे, इशाक डार यांनी म्हटलं.  

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचा मोठा निर्णय

जम्मू काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी 22 एप्रिलला भ्याड हल्ला केलेला. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यानंतर सीसीएसची बैठक घेतली. या बैठकीत सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय पाकिस्तानच्या लोकांचा व्हिसा रद्द करण्यात आला. पाकिस्तानच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचे आदेश दिले होते. वाघा- अटारी बॉर्डर बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.