Pakistan Economy: पाकिस्तान सध्याच्या वाईट आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर येणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर्सचा निधी मंजूर केला होता. भारताने पाकिस्तानला (Pakistan) आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. मात्र, तरीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) काही अटी घालत पाकिस्तानला हा निधी दिला. मात्र, इतकी मोठी रक्कम मिळाल्यानंतरही पाकिस्तान कंगाल परिस्थितीतून पुन्हा उभारी घेण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक चंद्रशेखर नेने यांनी व्यक्त केले.
पाकिस्तानाच सध्याच्या घडीला कोणतेही उत्पादन होत नाही. सर्वच गोष्टी आयात कराव्या लागतात. पाकिस्तानी सरकारच्या तिजोरीतील परकीय चलन संपलेले आहे. अशात कर्ज परत करण्यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनीधीनं पाकिस्तानला काही अटी घातल्या आहेत. आयएमएफनं कर्ज दिलेले देश पुन्हा उभारी घेऊच शकत नाहीत. पाकिस्तानने आतापर्यंत नाणेनिधीकडून 25 वेळा कर्ज घेतलं आहे.
पाकिस्तान कर्ज घेतं आणि दहशतवाद्यांना आणि शस्त्र खरेदी करण्यात वाया घालवतं. त्यामुळे अमेरिकेतील नागरिकांकडून देखील पाकिस्तानला कर्ज देण्यास आता विरोध होत आहे. नाणेनिधीत सर्वच देशाचे समभाग असतात, ज्याची भागिदारी जास्त त्याचे वर्चस्व असते. पाकच्या संरक्षण बजेटमध्ये 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कृषी क्षेत्रावर कर लावा, आयात होणाऱ्या गाड्यांवरील कर्ज कमी करा, अशा काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. पाकिस्तान नाणेनिधीचे पैसे परत करुच शकणार नाही. वीजेची बिलं वसुल करायला देखील नाणेनिधीनं सांगितलं आहे. याचा फटका पाकिस्तानातील नागरिकांना बसणार आहे.
नाणेनिधी ज्याला स्पर्श करते त्यांची माती होते, आजचं मरण उद्यावर, अशी परिस्थिती आहे. सौदी अरबने पाकला मदत केली, पत चांगली ठेवायला पैसे दिले होते. मात्र, आताची पाकिस्तानची परिस्थिती वाईट असल्याने आखाती देश देखील हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे तुर्कीकडे ते जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र, सध्या त्यांचीच परिस्थिती वाईट आहे. अशात ते कसे मदत करतील, हादेखील एक प्रश्नच आहे, असे चंद्रशेखर नेने यांनी सांगितले.
India Vs Pakistan: भारताबरोबर पंगा पाकला ‘मेहेंगा’
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं पाकिस्तानला नव्या 11 अटी घातल्या आहेत. त्या नेमक्या काय आहेत? कशासाठी आहेत? आणि त्याची पुर्तता झाल्यास पाकिस्तानला काय फायदा होऊ शकतो? पाकला निधीतील पुढील टप्पा देण्यापूर्वी आयएमएफकडून 11 नव्या अटी घालण्यात आले आहेत. नाणेनिधीने पाकिस्तानवर घातलेल्या अटींची संख्या त्यामुळे 50 वर पोहोचली आहे. ह्या नव्या अटी आर्थिक, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक मापदंडाशी निगडीत तसेच व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक धोरणाशी संबंध आहे. या अटींची पूर्तता करणं गरजेचे आहे.
* पाकिस्तानने आर्थिक वर्ष २०२६ चं बजेट नाणेनिधीच्या अटींनुसार तयार करून जून 2025 पर्यंत संसदेमध्ये मंजूर करून घ्यावे.
* कर संकलन वाढवण्यासाठी कर्जसंबंधित काही मर्यादा काढून टाकाव्यात आणि व्यापार अधिक खुला करावा
* वापरलेल्या गाड्यांची आयात सोपी करावी ज्यामुळे सामान्यांना गाड्या अधिक परवडतील
* वीज आणि गॅस दरात १ जुलै २०२५ ला सुधारणा करा, जेणेकरुन खर्च भरुन निघू शकेल, आणि जे कारखाने स्वतः वीज तयार करतात त्यांना सरकारी वीज वापरण्यास प्रवृत्त करा, यासाठी लागू असलेला तात्पुरता कर कायमस्वरूपी करा, डिसेंबर २०२५ पर्यंत अशी योजना तयार करा.
* २०३५ पर्यंत स्पेशल टेक्नॉलॉजी झोन्स आणि औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणाऱ्या सवलती पूर्णपणे बंद केल्या जातील, जेणेकरून सर्व गुंतवणूकदारांना समान नियम लागू होतील.
* पाकने जून २०२६ पर्यंत एक स्पष्ट योजना जाहीर करावी, ज्यामध्ये २०२७ नंतर आर्थिक क्षेत्रासाठी सरकारचा दीर्घकालीन प्लॅन आणि नियमांची रुपरेषा दिलेली असावी.
आणखी वाचा