नवी दिल्ली : लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना आता 90 दिवसांची भरपगारी रजा मिळू शकते. तक्रारीबाबत चौकशी होण्याच्या कालावधीत ही रजा देण्याची तरतूद सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.   केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सुट्ट्यांव्यतिरिक्त ही भरपगारी रजा असेल. काही प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांना आरोपींकडून त्रास किंवा धमकावल्याचे प्रकार समोर येतात. त्यामुळे केंद्राचं हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे.   कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक अत्याचार (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) या अंतर्गत रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोपीच्या सोबत काम करण्याचा त्रास पीडित महिलांना होऊ नये आणि त्यांचा क्लेश वाढू नये यासाठी हा उपाय योग्य ठरण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.   लैंगिक अत्याचारामध्ये शारीरिक जवळीक, शरीरसुखाची मागणी, सेक्सशी निगडीत शेरेबाजी किंवा पॉर्नोग्राफिक साहित्य दाखवणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.