नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terrorist Attack ) भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना पुढील 48 तासांमध्ये देश सोडण्याचे आदेश दिला आहे. तसेच अटारी वाघा बॉर्डर 1 मे पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानची पाणी कोंडी करत सिंधू जल वाटप कराराला (Indus Water Treaty) स्थगिती दिली आहे. हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा दणका आहे.

जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला करत 26 पर्यटकांचा जीव घेतला. हे दहशतवादी पाकिस्तामध्ये परत गेल्याची माहिती आहे. त्यानंतर भारताने आता पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलली आहेत. भारताकडून सिंधू जल कराराला (Sindhu Water Treaty) स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या 80 टक्के पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे.

या आधी तीन युद्धे, तेव्हाही करार पाळला

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदी पाण्याच्या वाटपासंदर्भात 1960 साली एक करार झाला होता. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीन मोठी युद्धे झाली. त्यावेळीदेखील हा करार पाळण्यात आला होता. त्या कराराला आता स्थगिती देण्याचा निर्णय (India Suspends Indus Water Treaty with Pakistan) भारताने घेतला आहे. 

सिंधू नदीवर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था

पाकिस्तानच्या सधन असलेल्या पंजाब प्रांतासह मोठा प्रदेश सिंधू नदीच्या खोऱ्यात वसतो. पाकिस्तानमधील शेती असो वा उद्योग, हे सिंधू नदीच्या खोऱ्यात वसले आहेत. या नदीमुळे पाकिस्तानची शेती फुलली आहे. तसेच अनेक मोठे जलविद्युत प्रकल्प याच नदीवर आहेत. या कराराला भारतातून या आधीही विरोध होत होता. कारण सिंधू नदीच्या वरच्या भागात यामुळे भारताला कोणतेही धरण बांधता येणार नाही असं त्यात म्हटलं आहे. त्यामुळे या नदीचा जास्तीत जास्त फायदा हा केवळ पाकिस्तानलाच होतो.

आता या कराराला स्थगिती देण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश एकमेकांच्या समोर उभे ठाकू शकतात. 

What Is Indus Water Treaty : काय आहे सिंधू पाणी वाटप करार?

सिंधू नदी (Sindhu River) तिबेटमध्ये उगम पावते आणि भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाहते. स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावावेळी भारताने 1948 साली या नदीचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. परिणामी पाकिस्तानच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ झाली. 1951 साली पाकिस्तानने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रामध्ये नेलं. पुढे जागतिक बँकेच्या मध्यस्तीने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये या नदीच्या पाणी वाटपासंदर्भात एक करार झाला. दोन देशांमध्ये आतापर्यंतच्या सर्वात यशस्वी पाणी वाटप करारामध्ये या कराराचे नाव घेतले जाते.

सिंधू नदी प्रणालीमध्ये सहा मुख्य नद्या आहेत:

  • सिंधू (Indus)
  • झेलम (Jhelum)
  • चिनाब (Chenab)
  • रावी (Ravi)
  • बियास (Beas)
  • सतलज (Sutlej)

त्यापैकी पूर्वेकडच्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताला करता येणार. सिंचनासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी या पाण्याचा वापर भारताला करता येणार होता. 

पश्चिमेकडच्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांचा वापर पाकिस्तानला करता येणार असा निर्णय झाला. या नद्यांच्या वरच्या बाजूला भारताला कोणतेही धरण बांधता येणार नाही किंवा त्याचा वापर सिंचनासाठी करता येणार नाही असं करारात म्हटलं आहे.

सिंधू नदी प्रणालीतील 20 टक्के पाण्याचा वापर हा भारताला आणि 80 टक्के पाण्याचा वापर हा पाकिस्तानला करता येणार होता.  या पाणी वाटपामध्ये भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सिंधू आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती. 

Impact Of Indus Water Treaty On Pakistan : पाकिस्तानवर संभाव्य परिणाम

शेती क्षेत्रावर परिणाम – पाकिस्तानमधील बहुतांश शेती सिंधू नदी प्रणालीवर आधारित आहे. पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास अन्नधान्य उत्पादनात घट होऊ शकते.

ऊर्जानिर्मिती घट – सिंधूच्या प्रवाहातून पाकिस्तानमध्ये जलविद्युत प्रकल्प चालवले जातात. पाणी कमी झाल्यास वीज निर्मितीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

पिण्याचे पाणी कमी होणे – विशेषतः सिंध आणि पंजाब या प्रांतांमध्ये पाण्याची टंचाई जाणवू शकते.

राजकीय अस्थिरता आणि जनतेचा असंतोष  – या मुद्यावरून पाकिस्तान सरकारवर देशांतर्गत दबाव वाढू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लढाई – पाकिस्तान या मुद्द्यावर जागतिक बँकेकडे किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू शकतो.