नवी दिल्ली : अनिवासी भारतीयांसोबतच्या NRI विवाहांमध्ये येणाऱ्या समस्यांना दूर करण्यासाठी आणि दोषी व्यक्तीस तातडीने पकडण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन वॉरंट आणि समन्स जारी करण्याचा शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनावेळी दिली.


केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र सदन येथे 'अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाय योजना' या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मंचावर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे उपस्थित होते.


'NRI विवाह' हा विषय आता राज्याचा विषय राहिला नसून देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये पीडित महिलांच्या संख्यांमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. याप्रकरणांमध्ये कुटुंबातील व्यक्तींची सहभागिता मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. नवविवाहीत युवतींना संरक्षण मिळावे, यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही ठोस पावलं उचलली आहेत. मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावरून थेट वॉरंट आणि समन्स जारी करण्याचा प्रयत्न सुरू असून या लोकसभा सत्रात अथवा पुढच्या सत्रात या विधेयकास मंजूरी मिळेल, यामुळे दोषी व्यक्ती जगात कुठेही असल्यास त्याला तातडीने पकडता येईल. यासह अनिवासी भारतीयांसोबत विवाह झाल्यास नवविवाहीत मुलीच्या नावे संपत्तीत वाटा असावा याबाबतही कायदे बनविण्यासंदर्भात संशोधन सुरू असल्याचे श्रीमती स्वराज यांनी सांगितले.


सध्या अनिवासी भारतीयांसोबतच्या विवाहामध्ये तातडीने करावयाच्या बदलांमध्ये दोषी असलेल्या व्यक्तीची तक्रार केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाला केल्यास, संबधित व्यक्तींचे पासपोर्ट रद्द करण्यात येते. यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळण्यास मदत होत असल्याचेही श्रीमती स्वराज यांनी सांगितले. याशिवाय NRI व्यक्तीसोबत विवाह करताना संपूर्ण चौकशी करूनच लग्नाचे पाऊल उचलण्याच्या सूचनाही श्रीमती स्वराज यांनी यावेळी केली.


अवैध एजंटची माहिती शासन यंत्रणेला द्या
आपल्या आसपास असणाऱ्या अवैध एजंटची माहिती शासन यंत्रणेला देण्याचे आवाहन सुषमा स्वराज यांनी केलं. "मानवी तस्करी होण्यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण हे अवैध एजंटच्या माध्यमातून परदेशात जाणाऱ्यांचे आहे. पराराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर देशभरातील वैध एजंटची यादी असून आपल्या शहरातील वैध एजंटशी संपर्क करुनच परदेशात जाणे योग्य आहे" असं सुषमा स्वराज म्हणाल्या.


भविष्यातील कुठल्याही संकटसमयी परदेशातील दूतावास आपल्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असते. यासह ज्या रोजगारांसाठी परदेशात जायचे आहे, त्याचे योग्य प्रशिक्षण घेऊनच जायचे. यासाठी पराराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्रालयाशी करार केलेला आहे. याचा लाभही परदेशात जाणाऱ्यांनी घ्यावा, असं आवाहन सुषमा स्वराज यांनी केले.