नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ओबीसी क्रिमिलेअरची मर्यादा आठ लाख करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा सहा लाख रुपये होती.

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ओबीसी समाजाला सहा लाखांची मर्यादा होती. ज्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांचं आहे, त्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाची सवलत मिळत होती. परंतु ही सवलत वाढवण्याची मागणी काही काळापासून होत होती. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तर ही मर्यादा दहा लाख करण्याची मागणी केली होती.

अखेर केंद्र सरकारने ही मर्यादा दोन लाखांनी वाढवत आठ लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असेल त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

आतापर्यंत ओबीसी समाजातील सर्वांना आरक्षणाचा फायदा मिळत असे. मात्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकांना या आरक्षणातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता आठ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही.