नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमधून 'नोटा' (यापैकी कोणीही नाही/None of the Above) हा पर्याय मागे घेतला आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी 'नोटा'चा पर्याय काढून टाकला पाहिजे, असं सर्वोंच्च न्यायालयाने 21 ऑगस्टला म्हटलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमधून 'नोटा'चा पर्याय न देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये 'नोटा'चा पर्याय कायम राहणार आहे.
राज्यसभा आणि विधानपरिषद या निवडणुकांच्या मतपत्रिकेत 'नोटा'चा पर्याय छापला जाणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
सर्वसामान्य नागरिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हाच 'नोटा'चा वापर केला जाऊ शकतो. राज्यसभेची मतदान प्रक्रिया आधीच गुंतागुंतीची असते. 'नोटा'चा वापर केल्यास क्लिष्टतेत वाढच होईल, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. काँग्रेस नेते शैलेश मनुभाई परमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
संबधित बातम्या