Calcutta High Court: कोलकाता उच्च न्यायालयानं एका सुनावणी दरम्यान सोमवारी विवाहित व्यक्तींबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, "जर एखाद्या व्यक्तीनं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये येण्यापूर्वी आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरला त्याचं लग्न आणि मुलांबद्दल सांगितलं असेल तर त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही."


सुनावणीवेळी महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत कोलकाता उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये न्यायालयानं एका हॉटेल एग्जीक्युटिव्हला त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरची फसवणूक केल्याबद्दल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आरोपीनं 11 महिने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरसोबत राहिल्यानंतर लग्न करण्यास नकार देत ब्रेकअप केलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हॉटेल एक्झिक्युटिव्हनं कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.


'फसवणूक' म्हणजे... : कोलकाता उच्च न्यायालय 


न्यायमूर्ती सिद्धार्थ रॉय चौधरी यांनी आपल्या निकालात म्हटलं की, आयपीसीच्या कलम 415 नुसार 'फसवणूक' म्हणजे जाणूनबुजून एखाद्याला खोटं सांगणे किंवा त्याचा विश्वासघात करणं. फसवणूक जाणूनबुजून, मुद्दाम केली जाते. या प्रकरणात फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी आरोपीनं महिलेला लग्नाचं खोटं आश्वासन दिल्याचं सिद्ध करणं आवश्यक आहे.


2015 चं प्रकरण


कोलकाता न्यायालयात सुनावणीसाठी गेलेलं प्रकरण 2015 सालचं होतं. महिलेनं कोलकाता येथील प्रगती मैदान पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला होता. महिलेनं तिच्या तक्रारीत पोलिसांना सांगितलं होतं की, फेब्रुवारी 2014 मध्ये ती एका हॉटेलमध्ये नोकरीच्या मुलाखतीसाठी गेली होती. तिथे तिची हॉटेल मॅनेजरशी भेट झाली. यानंतर हॉटेल मॅनेजरनं महिलेशी फ्लर्ट केलं आणि तिचा नंबर मागितला, तो तिने दिला. पहिल्या भेटीतच आरोपीनं महिलेला त्याच्या आयुष्याबाबत खऱ्या गोष्टी सांगितल्या. तसेच, आरोपीनं त्याच्या मोडलेल्या लग्नाबाबतही महिलेला सांगितलं होतं. त्यानंतर मॅनेजरनं महिलेला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याबाबत विचारणा केली होती. महिलेनंही त्यासाठी होकार दिला होता. या नात्याची माहिती महिलेच्या पालकांनाही होती आणि त्यांच्या मुलीनं लवकरात लवकर लग्न करून सेटल व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती.


...म्हणून महिलेनं दाखल केला FIR  


वर्षभरानंतर आरोपीनं आपला विचार बदलला आणि पत्नीला भेटण्यासाठी मुंबईला गेला. मुंबईहून कोलकाता येथे परतल्यानंतर त्या आरोपीनं आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरला सांगितलं की, आपल्या पत्नीला घटस्फोट देण्याचा विचार त्यानं बदलला आहे. हे ऐकून आरोपीसोहत लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला आपली फसवणूक झाल्याचं वाटलं आणि तिनं पोलिसांत फसवणूक आणि बलात्काराचा एफआयआर दाखल केला. याच प्रकरणात अलीपूर कोर्टानं आरोपीला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यातील 8 लाख लिव्ह-इन पार्टनरला आणि 2 लाख रुपये तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश दिले होते.