इस्लामिक किंवा शरिया बँक व्याज आकारत नाही. कारण व्याज घेणे इस्लाममध्ये हराम आहे. दरम्यान भारतात सर्व नागरिकांना बँकिंग आणि वित्तीय सेवा समान स्वरुपात मिळाल्या पाहिजेत, असं आरबीआयचं धोरण आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मान्यता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे.
“बँकिंग व्यवस्था आणि सर्व वित्तीय सेवा सर्वांसाठी समसमान असयाला हव्यात. यावर अधिक विचार केल्यानंतरच इस्लामिक बँकिंग सुरु करण्याच्या प्रस्तावावर पुढे कोणतीच पावलं न उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.”, असे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2008 मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने देशात व्याजमुक्त बँकिंग प्रणाली सुरु करण्याबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली होती.