संसदेत अविश्वास ठराव : मोदी सरकारविरोधात संसदेत शुक्रवारी अविश्वास ठरावावर मतदान होणार आहे. सरकारकडून विजयाचा दावा केला जात आहे, तर अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारविरोधातला रोष विरोधक जनतेसमोर आणणार आहेत.

यूपीए प्रमुख सोनिया गांधींनी आपल्याकडे पुरेसं संख्याबळ असल्याचा दावा केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली, जी लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकारली. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी यावर चर्चा आणि मतदानासाठी शुक्रवारची वेळ दिली होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसकडून पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव चर्चेदरम्यान बोलतील. यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी संसदेत बोलण्याची शक्यता कमीच आहे.

अविश्वास प्रस्तावात विविध पक्षांनी बोलण्याची वेळ ठरवण्यात आली आहे. पक्षाच्या संख्येनुसार वेळ ठरवण्यात आली आहे. भाजपला सर्वाधिक 3 तास 33 मिनिट बोलण्यासाठी वेळ मिळेल, तर काँग्रेसला 38 मिनिटे वेळ देण्यात आली आहे. यासोबतच एआयएडीएमके 29 मिनिट आणि टीएमसीला 27 मिनिटे देण्यात आले आहेत.

कोणत्या पक्षाला किती वेळ?

भाजप- 3 तास 33 मिनिट

काँग्रेस- 38 मिनिट

AIADMK- 29 मिनिट

टीएमसी- 27 मिनिट

बीजेडी- 15 मिनिट

शिवसेना- 14 मिनिट

टीआरएस- 9 मिनिट

टीडीपी- 13 मिनिट

सीपीआयएम- 7 मिनिट

एनसीपी- 6 मिनिट

एसपी- 6 मिनिट

एलजेएसपी- 5 मिनिट

शिरोमणी अकाली दल, आरएलएसपी, एडी- 12 मिनिट

इतर - 26 मिनिट

कसं असेल चर्चेचं स्वरुप?

लोकसभेचं कामकाज उद्या सकाळी अकरा वाजता सुरु होईल. सभागृहात उद्या प्रश्नोत्तराचा काळ होणार नाही आणि लंचही नसेल. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेसाठी सात तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारच्या वतीने पाच मोठे नेते आणि मंत्री चर्चेत सहभाग घेतील.

शिवसेनेच्या भूमिकेवर सस्पेंस

अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेला काही तास उरले असताना शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी मोठा वक्तव्य केलं आहे. शिवसेना सरकारच्या बाजूने मतदान करणार या ज्या बातम्या दिसत आहेत, त्या निराधार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच यावर अंतिम निर्णय घेतील, असं ते म्हणाले.

पाठिंब्यासाठी टीडीपीचं समर्थन अभियान

अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा द्या या मागणीसाठी टीडीपीच्या खासदारांनी दिवसभर समर्थन अभियान राबवलं. टीडीपी नेत्यांनी सहा गट बनवून एनडीए आणि यूपीएच्या नेत्यांशी चर्चा केली. एनडीएतील अकाली दल, जेडीयू आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांकडे समर्थनाची मागणी केली.

टीडीपीने यासोबतच हिंदी, इंग्रजी, मराठी, बंगाली, तामिळ, मल्याळम यासह इतर भाषांमध्ये एक पुस्तिका वाटली, ज्यामध्ये आंध्र प्रदेशसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा समावेश आहे.

टीडीपीचे खासदार जयदेव गल्ला अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेची सुरुवात करतील. टीडीपीचाच अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे. टीडीपीने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी एनडीएची साथ सोडली होती.

एआयएडीएमकेचं मत सरकारच्या बाजूने

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई पलानिसामी यांनी सरकारच्या बाजूने मत देणार असल्याचे संकेत दिले. एआयएडीएमके हा तामिळनाडूतील सत्ताधारी आणि लोकसभेतील सर्वात मोठा तिसरा (37) पक्ष आहे. टीडीपीने आंध्र प्रदेशच्या मुद्द्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी जेव्हा कावेरी बोर्डाच्या मागणीसाठी आवाज उठवला तेव्हा कुणीही पाठिंबा दिला नाही, असं पलानिसामी म्हणाले.

लोकसभेतील संख्याबळ

लोकसभेत एकूण 543 जागा आहेत, ज्यामध्ये सध्या दहा जागा खाली आहेत. सत्ताधारी एनडीएमध्ये भाजपकडे 272, एलजेपी सहा आणि इतर पक्षांच्या 16 जागा मिळून आकडा 294 पर्यंत जातो. तर यूपीएकडे काँग्रेस 48, राष्ट्रवादी काँग्रेस 7, आरजेडी 4 आणि अन्य आठ जागा मिळून आकडा 67 पर्यंत जातो.

एआयडीएमकेने अविश्वास प्रस्तावामध्ये सरकारची बाजू देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्याकडे 37 खासदार आहेत. त्यामुळे एनडीए प्लसचा आकडा 331 पर्यंत जातो. यूपीएमध्ये काँग्रेस 48, इतर मित्रपक्ष 19 आणि इतर पक्षांच्या जागा (117) मिळून यूपीए प्लसचा आकडा 184 होतो. शिवसेनेची भूमिका अद्यापही ठरलेली नाही.

मोदी सरकार सुरक्षित कशामुळे?

लोकसभेत 543 जागा आहेत, मात्र 10 जागा खाली असल्यामुळे सदस्यसंख्या 533 होते. यापैकी बहुमतासाठी 268 जागांचीच गरज आहे. भाजपकडेच स्वतःचे 272 खासदार आहेत. एनडीएच्या खासदारांचा यामध्ये समावेश केल्यास आकडा 349 पर्यंत जातो, जो बहुमतापेक्षा 44 ने जास्त आहे. एआयडीएमके (37), बीजेडी (19), टीआरएस (11) या पक्षांच्या भूमिकेकडेही लक्ष असेल.