नवी दिल्ली : नवीन वर्ष सुरु झालंय आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तारीखही जवळ येऊ लागल्यानं यंदा बजेटमध्ये नेमकं काय सरप्राईज असणार याची चर्चा सुरु झालीय. सरकारी तिजोरीचा समतोल सांभाळण्यासाठी यंदा कराची कुऱ्हाड ही शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर कोसळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
शेअर बाजारातल्या नफ्यावर कर लावण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन गुंतवणुकीचे प्रकार आहेत. एका वर्षाच्या आत शेअर विकून तुम्ही नफा कमावलात तर तो अल्पकालीन समजून त्यावर 15 टक्के कर भरावा लागतो. तर 1 वर्षानंतरचा नफा हा दीर्घकालीन गुंतवणूकीत समाविष्ट करुन करमुक्त करण्यात आला होता. 2005 साली सरकारनं हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरचा नफा शून्य टक्के केला होता. ज्यामुळे शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीचा ओघ प्रचंड वाढला होता. मात्र आता बारा वर्षानंतर मोदी सरकार पुन्हा एकदा हा निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे.
याचे संकेत खुद्द पंतप्रधानांनीच आठवड्याभरापूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना दिले होते. "जे लोक भांडवली बाजारात गुंतवणूक करुन प्रचंड नफा कमावतात, त्यांनी राष्ट्रनिर्मितीत आपलं योगदान देणं गरजेचं आहे, मात्र ते होताना दिसत नाही. कदाचित आपल्या करपद्धतीमुळे असं होत असावं. पण ही स्थिती बदलण्याचं आवाहन मी करतो" असं मोदी म्हणाले होते.
शेअर बाजारात अशा पद्धतीनं नफा कमावणारे लोक हे बहुतांश धनाढ्य लोक आहेत. त्यामुळे शून्य टक्के कररचनेचा फायदा त्यांना का मिळावा असाही एक मतप्रवाह समोर येतो. सध्या सरकारच्या वाढलेल्या वित्तीय तूटीची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे ही तूट कमी करण्यासाठी सरकार हा पर्याय निवडू शकतं. एक कयास असाही आहे की दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी करमुक्तीची ही मर्यादा एक वर्षावरुन तीन वर्षापर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण विरुद्ध शहरी अशी जी दरी निकालांमध्ये दिसते. त्याबाबत एक प्रतीकात्मक संदेश म्हणून सरकार श्रीमंतांवर असा कर लावून तो पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे वळवू शकते. अर्थात अशा पद्धतीचा कर आल्यास त्याचा भांडवली बाजारावर मात्र नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
इतर देशांत काय आहे स्थिती?
भांडवली बाजारातल्या नफ्यावर शून्य टक्के कराची चैन जगात फारच कमी देशातल्या नागरिकांना मिळते. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, सर्व युरोपीयन देशातही गुंतवणुकदारांची अशा करातून सुटका नाही. भांडवली बाजारातल्या सर्व प्रकारच्या नफ्यावर हे देश कर आकारतात. यातले काही देश तर अगदी भरभक्कम कर वसूल करतात. सिंगापूरसारख्या टॅक्स हेवन समजल्या जाणाऱ्या काही मोजक्या देशांतच मात्र ही शून्य कराची सवलत आहे.
आर्थिक जगताला ही वेळ योग्य वाटते का?
2005 मध्ये केळकर समितीच्या शिफारशीनंतरच हा दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवरचा नफा करमुक्त करण्यात आला होता. हे उत्पन्न गुंतवणूकदारांना कंपन्यांचा वार्षिक नफा, डिव्हिडंड यातून मिळत असते, ज्यावर सरकार आधीच कर लावत असते. त्यामुळे परत त्यावर कराची गरज नाही असा तर्क त्यात होता. शिवाय भारताची त्यावेळची स्थिती पाहता विदेशी गुंतवणुकदारांचा ओघ वाढवण्यासाठीही सरकारनं हे पाऊल उचललं असावं. आता या घडीला सरकारनं हा निर्णय मागे फिरवण्यासाठीची योग्य वेळ आहे का यावरुन आर्थिक जगतात मतमतांतरं आहेत. त्यामुळे यंदा खरंच अशा पद्धतीचा कर अर्थसंकल्पात येणार का याची उत्सुकता आहे.