या सर्व शाखांना त्यांची स्वतःची सीईटी घेता येणार नाही, असा प्रस्ताव आहे. सुप्रीम कोर्टानं एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी नीट परीक्षा अनिवार्य असल्याचं तर इतर वैद्यकीय कोर्ससाठी नीट अनिवार्य नसल्याचं म्हटलं होतं.
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागानं नव्या निर्णयाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे आता यावर सरकार काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.