नवी दिल्ली : काळा पैसा जमवणाऱ्यांना मोदी सरकार पुन्हा नवा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. गोव्यामध्ये खुद्द पंतप्रधानांनी यापुढचं टार्गेट बेहिशेबी संपत्तीधारक असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये बेहिशेबी पैसा गुंतवणारे मोदी सरकारचं पुढील टार्गेट असल्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. यापुढे सर्व प्रॉपर्टीधारकांना केवायसी अर्थात 'नो युअर कस्टमर' रजिस्ट्रेशन अनिवार्य केलं जाण्याची चिन्हं आहेत. विशेष म्हणजे वर्तमानातील किंवा भविष्यातील प्रॉपर्टी व्यवहारांपेक्षा भूतकाळातील व्यवहार केंद्रीय महसूल खात्यातर्फे तपासले जाणार आहेत. अनेक जण आपला काळा पैसा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवत असल्याचं वेळोवेळी उघड झाला आहे. त्यामुळे बेहिशेबी संपत्ती धारकांना ठराविक दंडासह जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद निनावी ट्रान्सॅक्शन अॅक्टमध्ये करण्यात आली आहे.