अहमदाबाद : 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी न्यायमूर्ती नानावटी-मेहता आयोगाने नरेंद्र मोदी यांनी क्वीन चिट दिली आहे. या दंगलीचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. त्यात 'ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. नानावटी आयोगाने नरेंद्र मोदी आणि इतर सर्व मंत्र्यांनाही क्लीन चिट दिली आहे. गुजरात दंगल झाली त्यावेळी म्हणजेच 2002 मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याला लागलेल्या आगीतल 58 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगल उसळली होती.

गुजरात दंगलीचा अंतिम अहवाल आज (11 डिसेंबर) गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा यांनी हा अहवाल सभागृहात मांडला. गृहमंत्री प्रदीप सिंह म्हणाले की, "नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप झाला होता की, कोणत्याही माहितीशिवाय ते गोध्राला गेले. या आरोप आयोगाने फेटाळला आहे. याबाबत सर्व सरकारी यंत्रणांना माहिती होती. गोध्र रेल्वे स्टेशनवरच सर्व 59 कारसेवकांचं शवविच्छेदन केल्याचा आरोप होता. यावर आयोगाचं म्हणणं आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने नाही तर अधिकारिऱ्यांच्या आदेशाने पोस्टमॉर्टेम केलं होतं."

विशेष म्हणजे आयोगाने हा अहवाल पाच वर्षांपूर्वीच तत्कालीन सरकारला सादर केला होता. गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीबाबत अहवालाचा पहिला भाग 25 सप्टेंबर 2009 रोजी विधानसभेत पांडण्यात आला होता. तर आयोगाने आपला अंतिम अहवाल  18 नोव्हेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. मात्र तेव्हा सरकारने तो विधीमंडळाच्या पटलावर मांडला नाही.

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधीमंडळाच्या अधिवेशात हा अहवाल मांडू, असं गुजरात सरकारने या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गुजरात उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. माजी आयपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका दाखल केली होती. नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश हायकोर्टाने द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना राज्य सरकारने हे आश्वासन दिलं होतं.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी साबरमती एक्स्प्रेसमध्ये गोध्रा स्टेशनवर आग लागली होती. यामध्ये 58 जणाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगली भडकली. गोध्रा ट्रेन जळीतकांडात मृत्यूमुखी पडलेले बहुतांश लोक हे कारसेवक होते, जे अयोध्येतून परतत होते. या प्रकरणाच्या तपासासाठी गुजरात सरकारने नानावची आयोगची स्थापना केली. आयोगाने आपल्या तपास अहवालात सांगितलं होतं की, ट्रेनच्या एस-6 डब्यात लागलेली आग दुर्घटना नव्हती, तर त्यात आग लावली होती.

मात्र 2002 मधील दंगलीदरम्यान गुजरात पोलिसांवर निष्क्रिय राहिल्याचा आरोप होता. तीन दिवसांच्या या दंगलीत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक बेपत्ता झाले. "गुजरात दंगल थांबवण्यासाठी तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आवश्यक कारवाई केली नाही. उलट त्यांनी पोलिसांना दंगेखोरांवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले," असा आरोप झाला होता. यानंतर केंद्रातील यूपीएस सरकारने दंगलीच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली होती. एसआयटीने आपल्या अहवालात नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली होती.

हायकोर्टाने 11 जणांची फाशी जन्मठेपेत बदलली
याआधी गोध्रा ट्रेन जळीतकांड प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना 11 दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. एसआयटी कोर्टात 1 मार्च 2011 रोजी गोध्रा ट्रेन जळीतकांड प्रकरणात 31 जणांना दोषी ठरवलं होतं, तर 63 जणांची सुटका केली होती. या दोषींपैकी 11 जणांना फाशी तर 20 जणांना जन्मठेप ठोठावली होती.