वैद्यकीय उपकरणांनाही या नियमात आणण्यात आलं आहे. आतापर्यंत ऑनलाईन खरेदी केलेल्या वस्तूंवर एमआरपी असायचा. मात्र ऑनलाईन विकल्या जाणाऱ्या पाकिटांवर आवश्यक त्या सूचना नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललं.
काय आहे नवीन नियम?
- एमआरपीसोबतच वस्तूवर निर्मितीची तारीख, एक्स्पायरी डेट, ग्राहकांसाठी काळजीच्या सूचना आणि देश ही माहिती द्यावी लागेल.
- छापील शब्द आणि आकड्यांचा आकार वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना ते वाचण्यासाठी सुलभ होईल, असं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
- एकसारख्याच पाकिटबंद वस्तूंसाठी वेगवेगळे दर कुणीही आकारु शकत नाही.
- केंद्र सरकारने वस्तूची गुणवत्ता तपासण्याची पद्धतही अधिक शास्त्रोक्त केली आहे.
- बारकोड-क्यूआर कोडची परवानगी स्वैच्छिक आधारावर देण्यात आली आहे.
पाकिटबंद वस्तूंच्या नियमात सरकारने जून 2017 मध्ये बदल केला होता. या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपन्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. पाकिटबंद वस्तू नियम, 2011 मधील बदल हा ग्राहकांच्या हितासाठी आणि व्यवसाय अधिक सुलभ बनवण्यासाठी करण्यात आल्याचं सरकारने सांगितलं होतं. हा नियम 1 जानेवारी 2018 पासून लागू झाला.