गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सीएपीएफच्या अतिरिक्त 100 तुकड्या तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये केंद्रीय राखीव सुरक्षा बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एएसबी) आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस दलाचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह यांनी मोदी सरकारला सांगितले होते की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहा. सुप्रीम कोर्टात कलम 370 आणि 35 अ ला आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित आहे. राज्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, जम्मू-काश्मीर पिपल्स मुव्हमेंट आणि राज्यातील इतर काही पक्षांनी केंद्र सरकारच्या कारवायांना विरोध केला होता.
दरम्यान जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्याच्या आदेशाला विरोध केला आहे. मुफ्ती म्हणाल्या की, 'कलम 35 अ'शी छेडछाड करणे म्हणजे विस्फोटकांशी खेळण्यासारखे आहे. जो कोणी 'कलम 35 अ'शी छेडछाड करेल, त्याचे हातच नाहीत तो त्याचं संपूर्ण शरीर जळून खाक होईल.