नवी दिल्ली : मोदी सरकारने कामगारांसाठी एक चांगला निर्णय घेतला आहे. निश्चित अंतरावरील मजुरांसाठी किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सरकार एक कायदा आणणार आहे. यासाठी कॅबिनेटच्या बैठकीत विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या किमान वेतन योजनेचा लाभ देशातील लाखो कामगारांना होणार आहे.

Code on Wages Bill नावाचे विधेयक जे पूर्वापारपासून अमलात आणले आहे. यामध्ये चार कायदे समावेशित करण्यात आले आहेत. यामध्ये वेतन कायदा १९३६ (Payment of Wages Act, 1936), किमान वेतन कायदा १९४८ (Minimum Wages Act, 1948), बोनस कायदा १९६५ (Payment of Bonus Act, 1965), समान मोबदला कायदा  1976 (Equal Remuneration Act, 1976) यांचा समावेश करण्यात आला.

या नव्या विधेयकामध्ये मजूर आणि कामगारांना किमान वेतन निश्चित करण्याबाबत सांगितले आहे. केंद्र सरकारकडून निश्चित झालेले किमान वेतन सर्व राज्यांसाठी लागू असणार आहे.  या विधेयकामध्ये मजुरांना त्यांची मजुरी त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था केली आहे.

या विधेयकाच्या मसुद्याला जुलै 2017 च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिली होती.  केंद्राने निश्चित केलेले किमान वेतन वाढविण्याचा निर्णय मात्र राज्य सरकार आपल्या अधिकारक्षेत्रात घेऊ शकतात, असा नियम होता. मात्र आता केंद्राचा नियम राज्यात देखील लागू करण्याची तरतूद केली आहे. नवीन विधेयकात किमान वेतन हे या रकमेपेक्षा जास्त निर्धारित केले असून, वेतननिश्चितीचे इतर कायदे रद्द करून नवीन एकच कायदा करण्याबाबत तरतूद केली आहे.

किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो. जगातील सुमारे 90 टक्के देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे.

या सोबतच Surrogacy Bill अर्थात सरोगसी विधेयकाला देखील मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामध्ये केवळ पैशांसाठी Surrogacy म्हणजे  उसना गर्भ घेऊन त्याचा दुरुपयोग करण्यावर बंदी घालण्याची व्यवस्था केली आहे. सोबतच कोणतेही पती पत्नी लग्नाच्या पाच वर्षानंतरच सरोगसीसाठी उसना गर्भ घेऊ शकतील, असा नियम करण्यात आला आहे.