नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लसीकरणाचं विकेंद्रीकरण, खुल्या बाजारातून लस खरेदी करणे, राज्यांना लसीकरणाबाबतची स्वायत्तता देणे यासारखे अनेक निर्णय घेतले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांवर माजी पंतप्रधान डॅा. मनमोहन सिंह यांनी मोदीं सरकारला  रविवारी लिहिलेल्या पत्रांची छाप दिसत आहे. 


देशातील कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना रविवारी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोदी सरकारला एक पत्र लिहून पाच महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये लसीकरणामध्ये पारदर्शकता आणत येत्या सहा महिन्याचा रोडमॅप तयार करण्याची सूचना केली होती. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पत्राला केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी राजकीय उत्तर दिलं असलं तरी त्यांच्या सूचना या बऱ्यापैकी स्वीकारल्याचं दिसून येतंय. 


लसीचे विकेंद्रीकरण आणि राज्यांना स्वायत्तता
महत्वाचं म्हणजे लसीचे विकेंद्रीकरण करून राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे राज्ये आपल्या गरजेनुसार, कोरोनाच्या लसींचा वापर करू शकतील. आता ही सूचना केंद्र सरकारनं स्वीकारल्याचं  दिसून येतंय. लस उत्पादकांना लसीचा 50 टक्के साठा हा केंद्राला देण्यात यावा आणि 50 टक्के साठा हा राज्यांना देण्यात यावा असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच राज्यांना खुल्या बाजारातून लस खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लस उत्पादकांनी जी आधी किंमत ठरवली होती त्या किंमतीलाच लस आता राज्य सरकारना मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या राखीव साठ्यातील लसी या राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारची सूचना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केली होती. ही सूचना आता केंद्र सरकारने आहे तशी स्वीकारल्याचं दिसून येतंय.  


18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण
केंद्र सरकारने आता 18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 मे पासून 18 वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. 45 वर्षाखालील सर्व लोकांना प्राधान्यक्रमाने कोरोनाची लस देण्यात यावी अशी सूचना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी त्यांच्या पत्राच्या माध्यमातून केली होती. त्यामुळे ही सूचनाही केंद्र सरकारने स्वीकारल्याचं दिसून येतंय. देशात 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिक आणि गंभीर आजार असणाऱ्या 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येत होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून देशातील 45 वर्षं वयाच्या पुढील सर्व व्यक्तींना कोरोनाची लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यात 18 वर्षावरील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. 


जर बाहेरच्या देशांत संबंधित संस्थांकडून लसीच्या वापराला मंजुरी मिळाली असेल त्या लसींना भारतातही कोणत्याही अटींविना मंजुरी मिळावी अशीही मागणी डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केली होती. पण केंद्र सरकारने अशा प्रकारचा एक निर्णय या आधीच घेतला आहे. 


देशातील कंपलसरी लायसन्सच्या कायद्यात बदल करायाला हवा. त्यामुळे अनेक कंपन्या लस निर्मीती करू शकतील आणि लसीचा पुरवठा कायम राहिल अशी एक सूचनाही त्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. आता त्यावरही लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 


महत्वाच्या बातम्या :