नवी दिल्ली : नव्या कामगार कायद्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित सुट्ट्यांचा आकडा 300 होऊ शकतो. याशिवाय पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीच्या नियमांमध्येही बदल करण्याबाबतही मोदी सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. काही दिवसांपूर्वी कामगार कायद्यातील नियमांविषयी कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींमध्ये महत्वाची बैठक झाली. यात कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, हाती येणारा पगार, निवृत्तीचं वय या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी कामगार संघटनांकडून 240 अर्जित रजा वाढवून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे कामगार कायद्यासंबंधीचे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणं अपेक्षित होतं, पण अनेक राज्य सरकारं तयार नसल्यानं हे नियम अजूनही लागू झालेले नाहीत.
कामगार संघटनांनी पीएफची मर्यादा वाढवण्याच्या आणि अर्जित सुट्ट्यांच्या केलेल्या मागणीवर देखील निर्णय घेतला गेलेला नाहीये. कामगार संघटनांशी संबंधित लोकांना अर्जित सुट्ट्यांची मर्यादा 240 वरून 300 दिवसांपर्यंत वाढवाण्याची मागणी केली आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार, बीडी कामगार, पत्रकार, तसेच सिनेमा क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
नवीन कामगार कायदे
कामगार सुधारणांशी संबंधित नवीन कायदे सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेने मंजूर केले आहेत. आता लवकरात लवकर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. कामगार संहितेनुसार, बेसिक पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा. यामुळे बहुतांश कर्मचार्यांच्या पगाराची रचना बदलली जाईल. जर बेसिक पगार वाढला तर पीएफ व ग्रॅच्युईटीमध्ये कपात केलेली रक्कम वाढेल. यामुळे हातात येणारा पगार कमी होईल. मात्र पीएफ वाढू शकेल.